शुक्रवार, जेठ ०१, २०८३
Thursday, May 14th, 2026
काठमाडौं । सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले मनोनयन गरेको १९ जना केन्द्रीय सदस्य प्रकरणको विरोध गर्दै बृहत एकतामा ठेस पुगेको... 
काठमाडौं । कथित विशेष महाधिवेशबाट आएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले १९ जना केन्द्रीय सदस्य मनानयन गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार... 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल... 
मिडिया ट्रायल गरेको २४ घण्टामै गगनद्वारा मीनालाई नियुक्त, मनीषलाई तरुण अध्यक्ष बनाउन आमाको दौडधुप
बासनाको उच्च राजनीतिक संस्कार, नेता खड्कासँग लिइन् आशीर्वाद, कांग्रेसको शिर उच्च राखेर काम गर्न निर्देशन
गगनलाई सभापति मान्न समस्या छैन, तपाईको कार्यसमितिमा भाइरसहरू छन् हटाउनुस् : मुख्यमन्त्री शाह
चन्द्र ढकालको समूहलाई हराउँदै महासंघमा अञ्जनकुमार समूहको जबरजस्त जित
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस महत्वपूर्ण कोशेढुङा साबित हुनेछ : पूर्वमन्त्री यादव
सर्वोच्च अदालतबाट झण्डै दुईतिहाइको सरकारलाई झट्का, निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश
कांग्रेसको भ्रातृ संस्थाहरूको प्रमुख वा अध्यक्ष नियुक्त भएको छैन : महामन्त्री पौडेल
तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङबारे छानबिन गर्न समिति गठन
मन्त्री राणाद्वारा महावली हनुमानको ३६ फिट अग्लो शालिकको प्राणप्रस्तिस्थापन
डा.शेखर कोइरालाद्वारा कांग्रेसका १९ केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको विरोध, गगनलाई शक्तिशाली झट्का
विशेष महाधिवेशनबाट आएको कांग्रेस नेतृत्वद्वारा १९ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन
कञ्चनपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख दासविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अबरोध गर्ने र ऋण नतिर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश
