• डा. मनीष आचार्य
  
• प्रस्तावना
  
• सरकार, नेता र राजनीतिक नारा परिवर्तन हुँदैमा न्याय स्थापित हुँदैन। हरेक नेपाली नागरिकले आफैँलाई सोध्नुपर्ने मूल प्रश्न हो—हाम्रा नेता मात्र असफल भएका हुन्, वा उनीहरूलाई विश्वास गर्ने, समर्थन गर्ने, बचाउ गर्ने र पटक–पटक सत्ता सुम्पने हामी नागरिक पनि जिम्मेवार छौँ?

यदि कुनै नेता भ्रष्टाचार, अक्षमता वा जवाफदेहिताको कमीका आरोपमा आलोचित भएका छन् भने, उनीहरूलाई निर्वाचित गर्ने र सम्भावित गल्तीप्रति आँखा चिम्लिने नागरिकका रूपमा हाम्रो भूमिका पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। हामी खराब नेतृत्वका पीडित मात्र होइनौँ; असफलतालाई पुरस्कृत गर्ने राजनीतिक संस्कृतिका सहभागी पनि हुन सक्छौँ।

न्याय र जवाफदेहिताका अधुरा प्रश्न

दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारीको मृत्यु, निर्मला पन्त प्रकरण तथा दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएका भ्रष्टाचार, सत्ताको दुरुपयोग र राजनीतिक अनियमिततासम्बन्धी सार्वजनिक प्रश्नहरू अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन् भन्ने धारणा व्यापक छ। यी घटनासँग सम्बन्धित दाबी र आरोपको सत्यता राजनीतिक भाषण वा सामाजिक सञ्जालको निष्कर्षबाट होइन, सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन तथा अदालतको निर्णयबाट निर्धारण हुनुपर्छ।

सरकार र राजनीतिक अनुहार फेरिए पनि पीडितका प्रश्न स्वतः समाप्त हुँदैनन्। नयाँ सरकारले पुराना आरोप वा अपराधसम्बन्धी प्रश्न मेटाउन सक्दैन, र नयाँ नाराले पुरानो अन्यायको जवाफ दिन सक्दैन।

नयाँ नेतृत्वमाथि पनि समान निगरानी

नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेन–जी आन्दोलन र नयाँ सरकारप्रति जनताको आशा बढेको छ। तर नयाँ अनुहारलाई प्रश्न र निगरानीबाट मुक्त राख्न मिल्दैन। आशिका तामाङले सहयोगका नाममा रकम सङ्कलन गरेको भन्ने सार्वजनिक आरोप, गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सार्वजनिक चर्चामा आएको सम्पत्ति र ज्ञात आम्दानीबीचको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न तथा माननीय सुनारसँग सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका आरोपहरूबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।

यी विषयमा निष्कर्ष निकाल्दा तीन आधार अनिवार्य हुनुपर्छ:
• उपलब्ध र प्रमाणित तथ्य;
• सम्बन्धित व्यक्तिको स्पष्ट र अभिलेखयोग्य स्पष्टीकरण;
• सक्षम निकायको आधिकारिक अनुसन्धान तथा अदालतको निर्णय।

कुनै आरोप सार्वजनिक हुँदैमा व्यक्ति स्वतः दोषी हुँदैन। तर लोकप्रियता, राजनीतिक आबद्धता वा समर्थकको दबाबका कारण प्रश्न दबाउन पनि मिल्दैन। न्याय सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता, पहुँच वा राजनीतिक सम्बन्धमा होइन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ।

किशोर श्रेष्ठ र दुर्गा प्रसाईजस्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धित गिरफ्तारी, रिहाइ र सार्वजनिक विवादले पनि न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र पारदर्शिताबारे बहस आवश्यक बनाएका छन्। प्रत्येक गिरफ्तारीको स्पष्ट कानुनी आधार, प्रत्येक अभियोजनको पर्याप्त प्रमाण र प्रत्येक आरोपितको उचित कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित हुनुपर्छ। छनोटपूर्ण कारबाहीको अनुभूतिले संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

संस्थागत सुधारका प्राथमिकता

नेपालको समस्या केवल नेतृत्व परिवर्तनको होइन; संस्थागत कमजोरीको पनि हो। त्यसैले निम्न सुधार आवश्यक छन्:

1. स्वतन्त्र अनुसन्धान निकाय
   राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, व्यावसायिक र स्रोतसाधनयुक्त अनुसन्धान संस्था निर्माण गर्नुपर्छ।
2. सम्पत्ति र आम्दानीको पारदर्शिता
   सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति, आम्दानी, कर विवरण र सम्भावित स्वार्थ–द्वन्द्व नियमित रूपमा सार्वजनिक तथा स्वतन्त्र परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
3. समान कानुनी व्यवहार
   पद, दल, लोकप्रियता वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा फरक व्यवहार हुनु हुँदैन। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।
4. गिरफ्तारी र अभियोजनमा स्पष्ट मापदण्ड
   गिरफ्तारी जनआक्रोश शान्त पार्ने माध्यम होइन। प्रमाण, कानुनी आधार र उचित प्रक्रियाका आधारमा मात्र कारबाही हुनुपर्छ।
5. न्यायिक स्वतन्त्रता र शीघ्र सुनुवाइ
   संवेदनशील तथा सार्वजनिक चासोका मुद्दामा निष्पक्ष, समयबद्ध र पारदर्शी सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
6. सार्वजनिक वित्तको निगरानी
   सहयोग, चन्दा, राहत वा राजनीतिक अभियानका नाममा सङ्कलित रकमको स्रोत, उपयोग र लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
7. नागरिक निगरानी र तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस
   नागरिकले प्रश्न गर्नुपर्छ, तर अपुष्ट आरोप फैलाउनु हुँदैन। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रमाण, सन्दर्भ र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

भौतिक संरचना, जस्तै क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलको पुनर्निर्माण, आवश्यक उपलब्धि हो। तर त्यसले मात्र देश अघि बढेको प्रमाणित गर्दैन। संस्थागत इमानदारी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासन बलियो नभएसम्म विकास अधुरो रहन्छ।

नागरिकको जिम्मेवारी

कुनै नेता लोकप्रिय, प्रभावशाली वा सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छ भन्दैमा ऊ सक्षम र इमानदार हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। कुनै समय केपी शर्मा ओली युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो; पछि उहाँका केही पूर्वसमर्थकहरू आलोचक बने। आज बालेन शाहलगायत नयाँ नेतामाथि आशा राखिएको छ। तर निगरानीको स्थानमा अन्धसमर्थन रोज्यौँ भने आजका नायक भोलिका निराशा बन्न सक्छन्।

समस्या कसले शासन गर्छ भन्ने मात्र होइन; शासन गर्नेहरूलाई प्रश्न गर्न हामीले सिकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने पनि हो। यदि हामी इमानदारीको माग नगरी नेता चुन्छौँ, असफल हुँदा बचाउ गर्छौँ र नयाँ राजनीतिक लहर आएपछि पुराना गल्ती बिर्सन्छौँ भने सरकार मात्र बदलिरहेका हुँदैनौँ—फरक नाममा उही प्रणाली दोहोर्‍याइरहेका हुन्छौँ।

लोकतन्त्र भनेको केही वर्षमा शासक बदल्ने अधिकार मात्र होइन। कुनै पनि शासक कानुनभन्दा माथि उठ्न नपाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने नागरिक जिम्मेवारी पनि हो।

निष्कर्ष

नेपाललाई अर्को राजनीतिक मसीहा होइन, राजनीतिक नेतालाई देवता बनाउन अस्वीकार गर्ने नागरिक पुस्ता चाहिएको छ। नयाँ राजनीतिक आन्दोलनले आफूलाई नैतिक रूपमा श्रेष्ठ दाबी गर्नुअघि आफू पनि उही मापदण्डमा जाँचिन तयार हुनुपर्छ, जुन मापदण्ड उसले अरूका लागि मागिरहेको छ।

पीडितलाई सम्झौँ। सार्वजनिक आरोपको निष्पक्ष छानबिन मागौँ। प्रमाण खोजौँ। उचित कानुनी प्रक्रियाको रक्षा गरौँ। अदालतबाट दोष प्रमाणित भएपछि मात्र कानुनअनुसार सजाय सुनिश्चित गरौँ।

अन्याय बिर्सने राष्ट्रले नयाँ अन्याय जन्माइरहन्छ। सरकार, अनुहार र नारा बदलिन सक्छन्; तर जवाफदेहिता सम्झौताविहीन नबनेसम्म नेपाल उही राजनीतिक चक्रमा फसिरहनेछ। वास्तविक परिवर्तन सरकार बदल्नु मात्र होइन—संस्था बलियो बनाउनु, नागरिक सचेत हुनु र कुनै पनि शक्तिलाई कानुनभन्दा माथि उठ्न नदिनु हो।