काठमाडौं । २०७५ सालको दोस्रो महिना अर्थात जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एतिहासिक पार्टी एकता घोषणा भएको थियो ।

दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) बन्यो । नेपालका कम्युनिष्टपार्टीहरूवीच एकता नभइ मुलुकको सम्बृद्धि संभव नभएको निष्कर्षसहित एकता भएको नेकपा १० महिना नाघि सक्दा समेत पार्टीको तल्लोस्तरसम्म एकता प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन ।

साँच्चिकै २०७५ सालको त्यो महिना र त्यो दिन नेपाली राजनीतिमा ठूलै परिवर्तन र एतिहासिक दिन बन्न पुग्यो । २०७५ साल जेठ ३ गते । नेपालका ठूला दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरूवीचको एकता नेपाल र नेपाली राजनीति वृतमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै यसको महत्व र औचित्यमाथि ठूलै बहस र चर्चा पनि भयो ।

बढाएको थियो । नहोस पनि किन ? किन की नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको इतिहास हेर्ने हो, भने टुटफुटको राजनीतिले राम्रै स्थान पाएको देखिन्छ ।

२०७५ सालको अन्तिम महिनासम्म आइपुग्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको १० महिनाभन्दा बढी हुन आउँछ ।

एकता भएको दिन ३ महिनाभित्रै सबै तहमा पार्टीको एकताको काम टुग्याउने कार्यदिशा पनि थियो । १० महिना बढी समय वितिसक्दा समेत पार्टी एकताको प्रक्रिया अझै टुंगो लाग्ने, नलाग्ने भन्ने अझै अन्यौल छ ।

नेकपाभित्रको समीक्षा गर्दै गर्दा, कम्युनिस्ट सरकारको समेत नेतृत्व गरीरहेको नेकपालाई समग्ररुपमा समीक्षा गर्दा विवादित र निकै उत्तरचढाव वर्षको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

१० महिना बढी समय गुजारी सक्दा समेत पार्टी एकताको काम टुङ्गो लाग्न नसक्नुमा भने नेताहरूकै भागबन्डा नमिलेकै कारण बढी विवादित र लम्बिएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसो त कार्यदल नै बनाएर पार्टी एकताको काम टुंगो लगाउने अध्यास पनि नभएको होइन ।

पुस १३ पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले गृहमन्त्री समेत रहेका नेता रामबहादुर थापाको नेतृत्वको शक्तिशाली कार्यदलले समेत गर्न सकेन । अन्तत कार्यदल नै भंग भयो ।

कारण हो, नेताहरूवीचको चर्को विवाद । यति मात्र होइन कार्यदलकै सदस्याहरू पक्ष विपक्षमा उभिएर अलग–अलग प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षलाई बुझाएका थिए ।

योवीचमा नेकपाले आफ्ना पार्टीका दुई नेता गुमाउनु प¥यो । संस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्यानमन्त्री समेत रहेका पार्टीका युवा नेता रविन्द्र अधिकारीलाई गुमाउनु परेको छ ।

कार्यदलले विधान परिमार्जन, पोलिटव्यूरो गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोगहरूको गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको गठन, राष्ट्रिय परिषदमा मनोनयन, प्रदेश स्तरीय विशेष कमिटीको गठन, जिल्लासहित मातहत कमिटीहरुको एकीकरण, जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरण, प्रवासका संगठन र सम्पर्क कमिटी एवम् मञ्चहरुको एकीकरण र केन्द्रीय विभागहरूको गठनको काम अहिले पनि अलपत्र छ ।

यति मात्र होइन यसबाहेक अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन समेत सकेन ।

पार्टी एकताको पछिल्लो १० महिनामा दुई अध्यक्षसहित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन, नौ सदस्यीय सचिवालय, महासचिवमा विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाहेक ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन र प्रदेश कमिटी गठनको मात्र काम सकिएको छ ।

प्रदेश कमिटीमा पनि नेताहरूवीच विवाद कायमै छ भने स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन समेत भएको छैन ।

वर्षको अन्तिम महिनातिर ७७ वटै जिल्लाको नेतृत्व कुन समूहलाई दिने भन्नेबारे लगभग टुङ्गो लागिसकेको भनिएपनि त्यो दुई अध्यक्षवीचको आपसी सहमति मात्र मानिएको छ ।

दुई अध्यक्षको अनौपचारिक सहमतिमा पूर्वएमाले समूहबाट करीव ४५ जिल्लामा नेतृत्व लिने र बाँकी ३२ जिल्लामा पूर्वमाओवादी समूहले नेतृत्व लिने गरी एकता प्रस्तावमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति बनेको भनिएको छ ।

४५ जिल्लामा नेतृत्व लिने सहमतिमा भने पूर्वएमालेको समूहबीच भागबन्डा मिलेको छैन । जसमा माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरूवीचको असन्तुष्टि कायमै छ ।

माधवकुमार नेपालले त सहमतिमा विरोध जनाउँदै समानन्तर समिति गठन गर्नेसम्मको चेतावनी दिइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालले भने सार्वजानिक कार्यक्रमहरूमा पार्टी एकताको काम सवैलाई आच्चर्य चकित पार्ने गरी टुङ्गो लगाउने बताउँदै आएका छन ।

दुई अध्यक्षले यसो भनिरहँदा साँच्चिकै नेकपाभित्र १ सालभरि भएका घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने अध्यक्ष आोलीले वैशाख १० भित्र दिएको पछिल्लो समय सीमामा पार्टी एकताको टुङ्गिन्छ वा टुङ्गिदैन ।

त्यो भने नयाँ सालपछि नै थाहा पाउने देखिन्छ । यसरी समग्रमा नेकपाको एक वर्षेको कार्यकाललाई हेर्ने हो भने आन्तरिक कलह र द्वन्द्वमै बिताएका छन् ।