रामहरि खतिवडा, सांसद, नेपाली कांग्रेस

(प्रतिनिधि सभाको २०८० चैत २८ गते बुधबार बसेको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद रामहरि खतिवडा)

सभामुख महाेदय,

गत पुस पछाडि नेपालमा सहकारी ठगीको रकम अपचलन गरेको ठगी गरेको कुराहरू सतहमा आउन थाल्यो सभामुख महोदय ।

सहकारी विभागमा उजुरी पर्‍यो । पोखरोको सूर्यदर्शन पीडितहरू संघर्ष समिति गठन गरेर वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम समेत लिएर उजुरी गर्न सहकारी विभागमा पुगे । सहकारी विभाग मात्र पुगेनन् । प्रहरीकोमा पुगे । प्रहरीले छानविन गर्छु भन्यो । सहकारीपीडितहरू प्रश्न उठिसकेपछि गृहमन्त्रीले भननुभयो– राज्य व्यवस्थामा आएर तत्कालीन गृहमन्त्री यो छानविन हुन्छ । हामी छानविन गर्छौं भन्नुभयो ।

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले भन्यो । पैसा अपचलन भएको विषयमा अनुसन्धान शुरु भएको छ । तत्कालीन समयमा सरकारको समीकरण परिवर्तन भयो ।

काठमाडौंबाट सीआइबीले दुई जना प्रहरी, तत्कालीन सीआइबीको नेतृत्वमा प्रदीप क्षेत्री र रवि घिमिरे भन्ने प्रहरीलाई पोखरामा छानविन गर्न पठाइयो । छानविनले अहिलेका गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा संलग्न भएको रिपोर्ट तयार गर्दै थियो । समीकरण परिवर्तन भएपछि यो रिपोर्ट पनि परिवर्तन गर्ने काममा लाग्यो भन्ने हामीलाई अभाष भयो सभामुख महोदय ।

त्यसैले गृहमन्त्री जसको बारेमा छानविन हुँदै थियो त्यसै संस्थामा प्रमुख भएर आइसकेपछि छानविन गर्ने प्रक्रिया रोकियो । र, सहकारीपीडितहरू झन् पीडित हुने अवस्थामा गए भन्ने आशंका उत्पन्न भयो ।

प्रधानमन्त्रीले आएर संसदमा जवाफ दिन थाल्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत भएर जवाफ दिनु हुन्छ भन्ने हामीले सोँचेका थियौं । गठबन्धनको प्रमुखको जवाफ दिन थाल्नुभयो । गठबन्धन प्रमुखले आफ्नो गठबन्धन भत्किन्छ कि ? बिग्रिन्छ कि भनेर जवाफ दिन थाल्नुभयो । जो दोषी थियो त्यसलाई उम्काउने प्रयास सरकारबाट भएको देखेपछि हामीले भन्यौँ– यसमा निष्पक्ष एउटा छानविन आयोग गठन होस् । संसदीय समिति गठन होस् । जुन समितिले दुधको दुध पानीको पानी छुट्टाओस् र अपराध गर्नेलाई अपराधीकरण गरोस्, निर्दोष छभने निर्दोष छुट्टयाओस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

एक महिनादेखि हामी निरन्तर यहि विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । हाम्रो माग सरकारले पूरा गरेन । हामी कोहीसँग द्ववेष, दोष, ईष्या र पूर्वाग्रहको दृष्टिकोणले व्यवहार गर्न चाहँदैनौँ । नेपाली कांग्रेस त्यो व्यवहार गर्न चाहँदैन ।

तर, एउटा सहकारीका कारण काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, भैरहवा, चितवनका सम्पूर्ण सहकारीबाट अर्बौं रकम अपचलन गरेर गोर्खा मिडिया प्रा.लि.का नाममा १ अर्बभन्दा बढि पैसा त्यहाँ जम्मा गरियो । जुन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो ।

सहकारीको पैसा कुनै पनि संस्थामा आफू सदस्य नभएको संस्थामा लैजान पाइँदैन । तर, जुन संस्था त्यसको सदस्य छैन त्यो संस्थामा अर्बौं पैसा लगियो । त्यो पैसा छानविन होस् भनेर हामीले आवाज उठाउँदा म निर्दोष छु, यसमा छानविन हुनुहुँदैन भनेर आवाज उठाइन्छ ।

हामीले कसैलाई दोषी करार गरेका छैनौँ । निर्दोष छ भनेदेखि एउटा संसदीय छानविन समिति गठन गरौँ, त्यसले जे भन्छ त्यसलाई हामी मान्न तयार छौँ भन्दा किन सरकार आज अड्किएर बसेको छ ?

हामीले फेरि पनि भन्यौँ । कसैसँग पूर्वाग्रह राखेर नेपाली कांग्रेसले राजनीति गर्दैन । हामीलाई कोहीसँग द्ववेष छैन, ईष्या छैन, हामी कसैलाई फसाउन चाहँदैनौँ । तर, गल्ती छैन भने भन्न सक्नु पर्‍यो मेरो केही गल्ती छैन छानविन गरियोस्, गल्ती छभने सजायको भारी बोक्न तयार छु भनेर किन सरकार आँट गर्दैन ? र, संसदीय छानविन समिति गठनबाट सरकार भागेर हिँड्छ ?
यदि गोर्खा मिडिया प्रा.लि.ले लिएको पैसा प्रबन्धक निर्देशक रवि लामिछाने हुँदा तिर्नुपर्ने पर्दैन भन्ने फैसला र नजिर सरकारसँग छभने त्यो हामीलाई देखाइयोस् । नत्र निष्पक्ष छानविन समिति संसदबाट गठन होस् भनेर हामी माग र्छौं ।

५० हजारभन्दा बढि सहकारीपीडितहरूले जम्मा गरेको, कतिपय आमाहरूले डोका साग बोकर साग बेचेर रकम जम्मा गरेको पैसा अहिले पीडित नाममा अर्बौं एउटा संस्थामा जाँदा छानविन गर्नुपर्दैन, त्यसलाई छोडिदिनुभन्ने पद्धतिको विकास भयो भने नेपालको कानून कहाँ जाने हो ? कानूनी पद्धति कहाँ जाने हो ? भोलि जनतालाई कहाँ न्याय पाउने हुन् ?

६ वटा सहकारीको १ अर्बभन्दा बढि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको रुपमा पैसा गएको छ । त्यो पैसा लैजाने मान्छेलाई न्याय हुन्छ कि दण्ड हुन्छ ? यो फैसला गर्ने ठाउँ कहाँ हो ?

निष्पक्ष एउटा संसदमा छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन होस् । फैसला सुनाउने अधिकार सरकारलाई छैन । संसदको छानविन समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसमा म तयार छु भनेर प्रस्तुत हुने वातावरण तयार गरियोस् ।

विभिन्न बहानामा प्रतिपक्षले संसद अबरोध गरेको होइन । हामी कुनै पनि हालतमा संसद अबरुद्ध गर्न चाहँदैनौँ । यो संसदीय पद्धतिका लागि धेरै मान्छेले सहादत प्राप्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले । संसदीय पद्धतिलाई दह्रो बनाउन हामी लाग्ने छौँ । तर, संसदभित्र बसेर संसदमाथि प्रहार गर्ने, ठगी गर्ने र संसद चल्न नदिने सरकारको नियतप्रति हाम्रो आशंका छ । त्यसैले संसदीय छानविन समिति माग गर्छौं ।

एउटा पार्टीका मन्त्रीले मेरो त २३ लाख ठगी भयो, सहकारीमा भन्नुभए छ । गृहमन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रीले ठगी भो भनेर भन्दा पनि गृहमन्त्रीको ध्यान गएको छैन । कसले छानविन गर्ने हो त निष्पक्ष ? संसदीय छानविन समिति गठन नगरेपछि ?

फेरि अर्को सुने मन्त्रीले मेरो पैसा उठाइदिए २/३ लाख दिन्छु भन्नु भएछ ? यो कस्तो पार्टी र सरकार छ । पैसा उठाउँदा पनि पैसा दिनुपर्ने कस्तो कुरा मन्त्रीले गरेको हो ? त्यो पनि हामी जवाफ चाहन्छौँ ।