रमेश लेखक, प्रमुख, सचेतक, नेपाली कांग्रेस

केही समयदेखि निरन्तर सदनमा अत्यन्त गम्भीर विषय उठेको छ । नेपाली कांग्रेससहित सबै प्रतिपक्ष बेञ्चबाट निरन्तर हामीले एउटा कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ । देशका कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा लाखौ नागरिकहरूले जम्मा गरेको रकम हिनामिना भएको छ । अपचलन भएको छ । दुरुपयोग भएको छ । र, नागरिक यसबाट पीडित भएका छन् । यो विषय सदनमा उठेको छ । यो विषय पीडितहरूले सडकमा उठाएका छन् । नागरिक समाजबाट उठिरहेको छ । देशका महत्वपूर्ण सबै सञ्चारमाध्यमबाट यो विषय उठिरहेका छन् ।

अहिले सरकारमा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी यो सहकारीको रकम अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने विषयमा उहाँ संलग्न रहनुभएको छभन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौँ । यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको विषय कुनै पनि माननीय मन्त्री कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनु भो, यदि प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनु हुन्न र रहनु हुन्न त्यस कारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाउँदै आएका छौँ ।

हामीले निरन्तर यसबारेमा माननीय गृहमन्त्रीजीको राजीनामा माग गर्दै योबारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी जवाफ माग गरेका हौँ । आज प्रधानमन्त्रीजी सदनमा उपस्थित हुनुभयो । आफ्ना विषय राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्दा मुलत: ३/४ वटा विषय देखा पर्‍यो । पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको संस्थापक, व्यवस्थापक, सञ्चालक सदस्य केही पनि हुनुहुन्न भन्नुभएको छ । सहकारीको रकम अहिलेसम्म देखिएका प्रमाणबाट हिनामिना भएका प्रमाणहरू छैनन् भन्नुभएको छ । अनुसन्धानबाट अपराध देखिएन भन्नुभएको छ । र, नेपाली कांग्रेसले यो अनावश्यक रुपले राजनीतिकरण गर्नुभएन भन्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीजीले ४/५ वटा कुरा भन्नुभयो । यो कुरामा हाम्रो चित्त त बुझेन बुझेन । चित्त बुझ्ने ठाउँ पनि पटक्कै भएन । बरु मलाई थप चिन्ता जाग्यो । थप चिन्ता भयो । चिन्ता के भयो भने ? प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइदैछ । गलत सूचना प्राप्त हुँदैछ । प्रधानमन्त्री नै अध्याँरोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानविन होला ? जो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो प्रमाण छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा नेटवर्क प्रालिको नाममा रवि लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा नं. ११६–४४५६ खडा गरी खाता नं. ४९–००७७० मार्फत पेश्की फर्छ्यौट गर्‍यो भनेर लेखेको यो प्रमाण होइन ? अथवा यो के हो ?
जाहेरी दरखास्त परेको छ ४२६/१२९ मा जाहेरी दरखास्त दर्ता छ । कास्की प्रहरी कार्यालयमा दर्ता छ । २०८० माघको २२ गतेमा पीडितहरू जाहेरी दरखास्त लिएर गएका छन् । पुरानो जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको हुनाले यसैको निरन्तरता हुन्छ भनेर प्रहरीले त्यसलाई रेकर्डमा राखेको छ । यो पीडितहरूले दिएको जाहेरी दरखास्त प्रमाण होइन ?

अथवा यी त प्रधानमन्त्रीजीले प्रत्यक्ष नदेखेका प्रमाण भए । जुन जानकारी दिनुपर्ने निकायले प्रधानमन्त्रीजीलाई जानकारी दिएको छैन । यदि जानकारी दिएको छभने प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक, यसलाई अत्यन्तै सिरियसपूर्वक हेर्नु भएको छैन भन्ने मेरो आग्रह छ । यो त अप्रत्यक्ष कुरा भयो । प्रधानमन्त्रीजी आजभन्दा २/३ पहिला पोखरा जाँदा पीडितहरूले भेटेका हो कि होइन ? अनि पीडितहरूले भेट्दा सहकारीको रकम दुरुपयोग भयो, अपचलन भयो, त्यसमा हाम्रो रकम जम्मा गरिएको थियो, त्यो रकम दुरुपयोग अपचलन मानिसहरूमध्ये एकजना हजुरकै क्याबिनेटको उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्छ भनेर हजुरलाई भनेको हो कि होइन ? अब यो पनि प्रमाण होइन ।

पीडितले भनेको कुरा प्रमाण होइन । प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेको प्रमाण होइन । पोखरा नगरपालिकाले यही कुराको अध्ययन गर्नको लागि समिति बनाएर समितिले प्रतिवेदन दिएर उल्लेख गरेको कुरा प्रमाण होइन । मेरा सहृदय मित्र माननीय रवि लामिछानेजीले आफैले कागज गरिदिएको सरकारी अड्डामा प्रमाण होइन भने प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो आग्रह छ प्रमाण के हो ?

के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुँदो रहेछ ? यी सबै प्रमाण होइन त ? यी सबै प्रमाण हो के ? मैले जानेको नेपालको मौजुदा कानूनी व्यवस्था, नेपालको फौजदारी न्यायको निरन्तरको अभ्यास र स्थापित सिद्धान्त भनेको तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको पीडितले विधिवत यदि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएको छ र त्योसँग केही तत्काल प्रमाणहरू छन् भने त्यो प्रमाण हो, त्यसले अनुसन्धान हुन्छ ।

यदि यतिका प्रमाणले अनुसन्धान हुन्न भने के चाहिँ अनुसन्धान हुने हो ? प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भन्नु पर्‍यो नि त । यति प्रमाण ल्याएपछि मात्रै प्रमाण हुन्छ भनेर । हामी अनुसन्धानको कुरा गर्दै छौँ । हामी छानविनको कुरा गर्दै छौँ । हामी यो कुरामा अनुसन्धान र निष्पक्षताको कुरा गर्दै छौँ । प्रधानमन्त्रीजी नै यति अध्याँरोमा हुनुहुन्छ भने निष्पक्ष अनुसन्धानको आशा गर्न सकिन्छ ? त्यो स्थिति भएन ।

प्रधानमन्त्रीजीले एउटा महत्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेस संसदीय अभ्यासको लामो अभ्यास गरिसकेको पार्टी हो । कांग्रेसले संसदका बारेमा बुझ्नुपर्छ । जान्नुपर्छ । यो इतिहाँस हामीलाई स्मरण छ । हाम्रो इतिहाँस स्मरण गराइदिनुभयो प्रधानमन्त्रीजीले त्यो इतिहाँसमा हामी गौरव गर्छौं । हाम्रो लामो संसदीय इतिहाँस छ । संसदीय व्यवस्थाप्रति हाम्रो प्रतिवद्धता छ । म यही भित्र भएका अभ्यासहरू भनेर सकाउँछु ।

यस्ता विषयमा मन्त्रीका माथि प्रश्न उठ्दा आजसम्म के के भए ? एक पटक रामशरण महतजी अर्थमन्त्री भएका बेला उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ । विदेशी बैंकमा खाता छ । उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्दा रामशरण महतले राजीनामा दिनुभएको छ यसै संसदको इतिहाँसमा ।

शेरबहादुर तामाङजी मन्त्री हुँदा उहाँले बोल्दा केही कुरा बिग्रियो, बेठीक बोल्नुभयो भनेर प्रश्न उठेको छ । उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ । त्यो पनि संसदको इतिहाँसमा छ ।

गोकुल बास्कोटाजी अहिले पनि माननीय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ । छानविन गर्नका लागि उहाँले मार्ग प्रसस्त गर्नुभएको छ । राजीनामा दिनुभएको छ । त्यो पनि यसै संसदको इतिहाँस छ ।

भरतमोहन अधिकारीले अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटका माथि प्रश्न उठेको छ । छानविन समिति गठन भएको छ । यही संसदमा । त्यो पनि इतिहाँस छ ।

विष्णु पौडेलले अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटका माथि प्रश्न उठेको छ । छानविन समिति गठन भएको छ । छानविन भएको छ । त्यो पनि यो संसदको इतिहाँसमा छ ।

पछिल्लो पटक जनार्दशन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दा उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ । उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छ र यहाँ छानविन समिति गठन भएको छ ।

यो राजीनामा गर्दा कहीले नेपाली कांग्रेसको सरकार छ । कहिले एमालेको सरकार छ । यो इतिहाँसमा दर्ज भएका घटना हुन् ।
अब एउटा नयाँ विषय प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्रीजीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । म भन्छु कुनै होइन पर्याप्त प्रमाण छ । यसको छिनोफानो कसले गर्दा ?

प्रधानमन्त्रीजीले प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । मभन्दै छु अत्यन्तै ज्यादा प्रमाण छ । हाम्रो छिनोफानो यही जुहारीले गर्छ ? कि यहिँनिर अदालत हुन्छ ? त्यसो होइन । म एउटा आग्रह गर्छु । अहिलेसम्म संसदमा पनि अभ्यासमा भएको । संसदीय मान्यतामा पनि स्थापित भएको । प्रधानमन्त्री र सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । चुनौती पनि दिन चाहन्छु । तपाई प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । म प्रमाण छभन्दै छु । यहि सदनभित्र छानविन समिति गठन गरौँ । प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ । यो मेरो आग्रह हो ।
यसलाई अत्यन्तै सदासयता पूर्वक किन भने प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो । हाउसलाई निरन्तर अबरुद्ध गर्नुभएन भन्नुभएको छ ।

हामीले हाउसको कामलाई अबरुद्ध गरिरहेका छैनौँ । प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ । प्रश्नउत्तोर गर्नुभएको छ । हामीले सदनलाई अबरुद्ध गरेर, हामी बजेटका कुरादेखि महत्वपूर्ण बिधेयकहरूलाई अबरोध गर्न चाहँदैनौँ । हामीले त्यो गरेका पनि छैनौँ । तर, यसरी गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउँदा उठाउँदै पनि यदि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन, यदि सरकारले यी कुरालाई अगाडि बढाएन भने हाउस कांग्रेसले अबरुद्ध गर्दैन । सरकार आफैले हाउस अबरुद्ध गरेको मानिनेछ ।

अब यति कुरा भनिसकेपछि पनि यदि संसदको कामकारबाही अगाडि बढ्न सकेन भने सरकारले हाउस अबरुद्ध गरेको मानिनेछ । त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । मेरो माग पनि छ, आग्रह पनि छ, चुनौती पनि छ । एउटा छानविन समिति गठन गरौँ । यो संसदीय अभ्यास हो । संसदभित्र संसदको छानविन समिति गठन गरौँ । दुधको दुधको पानीको पानी निष्पक्ष छानबिनको वातावरण सुनिश्चित गरौँ । यसमा आपत्ति छभने सरकार आफै गैह्र जिम्मेवार र सदनको नियमित कामलाई बाधा पुर्‍याउने मानिनेछ, ठहरिनेछ ।

(रास्वपाका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना, अपचलन भएको भन्दै कारबाही र छानविनको माग गरेर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखकद्वारा २०८० चैत ६ गते संसदमा दिइएको सम्बोधन ।)