काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको ईजाजत पत्र नवीकरणका लागि सर्तसहित बाटो खोलिदिएको छ ।

तर, व्यवसायीहरूले नवीकरण खोलेकोमा स्वागत गरे पनि सर्त राखिएकोमा विरोध जनाएका छन् । एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १ सय जना कामदार रोजगारीमा पठाउनै पर्ने ऐनमा व्यवस्था थियो ।

कोभिड– १९ र लकडाउनका कारण व्यवसायीहरूले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न सकेका थिएनन् । मापदण्ड पूरा नभएपछि सरकारले ईजाजत पत्र नवीकरणमा रोक लगाइदिएको थियो ।

नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ईजाजत पत्र नवीकरण गर्न छुट दिएकोमा सरकारलाई धन्यावाद दिएको छ । अब ईजाजतपत्र नवीकरण हुनेछ । व्यवसायीहरूले पाएकाे अहिलकाे अधिकारलाई प्रयाेग गरेर बाँकी अधिकारका लागि मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका छन् ।

तर, सर्त राखिएकोमा संघका अध्यक्ष विष्णप्रसाद गैरेले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले भने, ‘सरकारले ईजाजात पत्र नवीकरणमा सहयोग गरेकोमा धन्यावाद छ । व्यवसायीहरूलाई राखिएको सर्तले डर पैदा भएको छ ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकालले ईजाजतपत्र नवीकरणका लागि सरकारबाट भएको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि सर्त राखिएकोमा सन्तुष्टि जनाए ।

‘कोभिड– १९ का कारण व्यवसायीहरू समस्यामा छन् । काम गर्न सकेका छैनन्’, ढकालले भने, ‘सर्तसहित नवीकरण खोल्नु उचित होइन । हाम्रो अडान यथावत छ ।’ उनले रोजगारीमा जाने कामदारसँग लिने सेवा शुल्कका विषयमा पनि सरकारले पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौंको बत्तीसपुतलीस्थित कार्यालयमा संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यवसायीहरूको समस्या आंशिक रुपमा समाधान गरिदिएको भन्दै सरकारलाई धन्यावाद दिएको छ ।

ईजाजत पत्र नवीकरणका लागि नयाँ ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वर्षमा न्युनतम एक सय जनालाई पठाएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।

कोभिड १९ का कारण चैत १२ गतेदेखि लकडाउन भएपछि धेरै व्यवसायीहरूले सरकारको मापदण्ड पूरा गर्न सकेका थिएनन् ।

‘ईजाजत पत्र नवीकरणका लागि छुट प्रदान गरे पनि आर्थिक वर्ष ०७८–७९ का लागि नवीकरण गर्दा इजाजतपत्रवाला संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७८ साल असार मसान्तभित्रमा कुल २०० जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने’, भन्ने सरकारको निर्णय छ । ईजाजतपत्र तत्कालका लागि नवीकरण भएपनि यो निर्णयले व्यवसायीहरू झन् दवावमा पर्नेछन् ।

अर्को वर्ष व्यवसायीहरूले ईजाजत पत्र नवीकरण गर्न आउँदा आर्थिक वर्ष ०७६–७७ र ०७७–७८ को समेत जोडेर दुई सय जना पुर्‍याउनुपर्नेछ ।

नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार फोरमका पूर्वअध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले सरकारले ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने बाटो खोलिदिएकोमा सर्तकतापूर्वक स्वागत गरेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले हामी सबैको सामूहिक प्रयासबाट कम्पनी बचाएका छौँ । करीव ५१२ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको कम्पनी बाँचेको छ । सरकारसँग माग्ने कुरा यथावत छन् । फेरिसँगै संघर्ष गरौँला ।’