खोटाङ । मुलुकमा संघीयतासंगै तीन तहको सरकार निर्माण भयो । तीनै तहको निर्वाचनले सबै ठाउँमा सरकार बनायो । त्यसमा पनि स्थानीय सरकार त्यस ठाउँका लागि शक्तिशाली सरकार हो ।

जसले कानूनसमेत आफै बनाउन पाउने अधिकार छ । खोटाङका स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण गर्न आएको महालेखा परीक्षकको टोली भने स्थानीय सरकारकै धज्जी उडाउँदै सुविधाभोगी भएर फर्किएको पाइएको छ ।

जिल्लाको दश स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्नका लागि आएको महालेखापरीक्षको टोली एक स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको काम बाँकी राखेर फर्किएको हो ।

नौ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरेको महालेखापरीक्षकको टोली दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण नगरी फर्किएको बताइएको छ ।

लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकको टोलीले बोलाएको ठाउँमा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका नगएको तथा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले बोलाएको ठाउँमा महालेखापरीक्षकको टोली नगएपछि दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण हुन नसकेको हो ।

४६ दिनसम्म बसेको महालेखापरीक्षकको टोली सोमबार काठमाडौं फर्किएको छ ।

लेखापरीक्षणको काम शुरु गर्नुपूर्व जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा भएको छलफलमा पनि सवै स्थानीय तहले गाउँपालिका, नगरपालिकामै आएर लेखापरीक्षण गरिदिन माग गरेका थिए । तर, महालेखाले भने, समयको समस्या देखाउँदै दिक्तेल र खोटाङबजारमा केन्द्र राखेर लेखापरीक्षण गरिने बताएको थियो ।

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले खोटाङबजारमा श्रेष्ता नल्याएकाले लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक घनश्याम अधिकारीले बताए ।

‘हामीले खोटाङबजारमा ल्याउन पत्राचार पनि ग¥यौँ तर तोकिएको स्थानमा श्रेष्ता नल्याउने आशयको जवाफ आयो । केन्द्रीय कार्यालयलाई सोध्यौँ’, उनले भने, ‘श्रेष्ता ल्याए हेर्दिनु, नल्याए ठीकैछ भन्ने हाम्रो कार्यालयबाट सल्लाह आएपछि हामी फर्किएका हौँ ।’

आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षणका लागि जिल्लामा छुट्टा–छुट्टै तीन टोली आएको थियो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय खोटाङका प्रमुख ध्रुव कार्कीका अनुसार खोटाङबजारबाट खोटेहाङ, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरिएको छ । दिक्तेलस्थित कोलेनिकाको कार्यालयबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका र साकेला गाउँपालिकाले सार्वजनिक लेखापरीक्षण गराएका छन् ।

सडकको सहज पहुँचका कारण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालयमै गएर लेखापरीक्षण गरिएको जनाइएको छ । साकेला गाउँपालिकाले पनि सुरुमा सम्वन्धित केन्द्रमै आएर लेखापरीक्षणको माग गरेको भएपनि अन्तिममा दिक्तेलमै श्रेष्ता पुर्‍याएर लेखापरीक्षण गराएको हो ।

‘दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यालयमा आउनका लागि अडान गरेपछि टोली फर्किएको हो’, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख कार्की भने, ‘लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहको भुक्तानीका विषयमा अहिलेसम्म केही निर्देशन आएको छैन ।’

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले भने, ‘कागजको झोलीतुम्बी बोकेर हिँड्ने हाम्रो काम होइन, स्थानीय सरकारलाई अण्डरस्टीमेट गर्ने खालको पक्षमा हामी छैनौं, सम्वन्धित स्थानीय सरकारको कार्यालयमै पुगेर लेखापरीक्षण गर्नु महालेखाको दायित्व होला ।’

‘हामी सुशासनको पक्षमा छौं हामीले गरेको कामको लेखा परिक्षण सवैले थाहा पाउनुपर्छ’, राईले भने, ‘हामी राजनैतिक दल र नागरिकहरूले पनि थाहा पाउने गरि लेखा परिक्षण गराउन चाहान्छौँ, हामी गोप्य ढंगबाट कुनै पनि काम गर्न चाहदैनौँ ।’

अडिट भनेको कागजको श्रेष्ता मिलाउने मात्र होईन । कामको मूल्यांकन पनि हो । कागजमा उल्लेख भए अनुसार काम नभएको छैन भने साईडमा गएर निरिक्षण पनि गर्नुपर्छ । राईले भने, ‘सुरक्षाका कारणले पनि कागजात बोकेर हिँड्डुल गर्न सहज छैन । उहाँहरू कार्यालयमै आएर लेखा परिक्षण गर्नुहुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । तर, यस गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण नै नगरी फर्किनुभयो भन्ने कुरा सुन्दा चाहिँ आश्चर्य लाग्यो ।’

सवै स्थानीय तहमा कच्ची सडकको पहुँच रहेपनि महालेखाले भने सडक तथा अन्य सुविधा नभएको कारण देखाउँदै लेखापरीक्षणका लागि आफूलाई सहज पर्ने ठाउँमा बोलाईनु संघीयताको मर्म विपरितको काम भएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ । महालेखाले श्रेष्ता तत्काल ल्याउन भन्दै फोन गरेर प्रेसर दिने गरेकोसमेत स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

सुशासन तथा पारदर्शिताका लागि लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेमा गोप्य कोठामा लेखापरीक्षण गर्नुले महालेखाप्रति पनि शंका उत्पन्न भएको कतिपयको भनाई छ ।