काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको अर्थ मन्त्रालय समन्वय समिति कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट प्रभावित वर्तमान परिस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य लगायत सम्बन्धित क्षेत्रका संस्थाहरूको नेतृत्वसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सभापति शेरबहादुर देउवा र समितिमा संयोजक डा.मीनेन्द्र रिजालसहितका नेताहरूको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रममा डा.शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राधेश्याम अधिकारी, पुष्पा भुषाल गौतमको उपस्थिति रहेको थियो ।

त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष सृजना राणा, निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंह, नेपाल एसोसिएसन आफ टुर एण्ड ट्राभल एजेण्ट (नाटा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाइँ, नेपाल बैंकर्श एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना लगायतको उपिस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूले लामो समयदेखि देश बन्द रहेको अवस्थामा यसले नेपालका अर्थतन्त्रलाई कसरी र कति असर गर्नेछ भन्ने विषयलाई सुझावको रुपमा पेश गरेका थिए ।

कार्यक्रममा संसदीय दलका नेता एवम् सभापति देउवाले देश अहिले जटिल परिस्थितिमा गुज्रीरहेको अवस्था रहेको बताए । उनले यस समयमा सबै सुरक्षित पनि रहुन पर्ने र बन्द रहेका उद्योग व्यसायलाई पनि अगाडि बढाउन निकास खोज्नु अति आवश्यक रहेको बताए ।

उद्योग वाणिज्यका प्रतिनिधिहरूले दिएको सल्लाह सुझावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एवं जिम्मेवार पार्टीको हैसियतले कांग्रेसले संसद एवं सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने देउवाले आश्वासन दिएका छन् ।

देउवाले कार्यक्रममा महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत भएकोमा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिए ।

संयोजक डा.मीनेन्द्र रिजालले सहभागीहरूबाट प्राप्त उचित सुझाव अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव पेश गर्ने साथै सरकारकारलाई दबाव दिने बताए ।

केही संस्थाहरूका पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया भएको भन्दै डा.रिजालले भविष्यमा अरु संस्था लगायत असंगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग पनि अन्तरक्रियालाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले निरन्तरता दिने बताए ।

नेकपाको आन्तरिक विवाद परेको कम्युनिस्ट सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग परामर्शहरू नगरेको भनेर गुनासाहरू आइरहेका बेला कांग्रेसले महत्वपूर्ण छलफल चलाएको छ ।