काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले बैठक नै बहिस्कार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष पनि हुन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन बैठकमा नबोलाएको भनेर शुरूमै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

उनले सुनुवाईका लागि विवादास्पद व्यक्ति पठाउने गरेको भन्दै संसदीय मर्यादाको ख्याल गर्न प्रधानमन्त्री ओली र दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारलाई सुझाव दिए ।

ओलीले प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, राजदूत लगायतका व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्दा मनोमानी ढंगले विवादास्पद व्यक्तिहरू सुनुवाईका लागि पठाउन थालेपछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियालाई प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा ओलीले प्रक्रिया नै नपुर्‍याई सिफारिस गरेका थिए । थपलियाको सिफारिस प्रक्रियाको कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य समेत रहेका प्रधानले सुनुवाईका लागि पठाउने व्यक्तिहरू विवादास्पद व्यक्ति भएकाले त्यस्ता व्यक्ति किन पठाएको भनेर सोध्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाउने सहमति हुँदा समेत नबोलाएकोमा आफूले बैठक बाहिस्कार गरेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू विवादित भइरहेका छन्’, प्रधानले भने, ‘यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकषर्ण गराउन बैठकमा बोलाउने सहमति भएको थियो । ६–७ महिना भई सक्दा समेत प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा नबोलाउँदासम्म आउँदिन भनेर निस्किएको हुँ ।’

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, गोपालराज पराजुली, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलिया, अष्ट्रेलियाको राजदूतमा सिफारिस महेश दाहाललगायतका व्यक्तिका विषयमा विवाद रहेको भन्दै प्रधानले भने, ‘संवैधानिक परिषदमा छलफल गरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद र संवैधानिक परिषदको गरिमालाई आँच पुग्ने गरेर सिफारिस गर्नुभएको छ ।’

अष्ट्रेलियाको लागि राजदूतमा सिफारिस महेश दाहालसँग अष्ट्रेलियाको ग्रिनकार्ड रहेको समितिमा उजुरी परेको थियो । तैपनि समितिले उनलाई सुनुवाई गरेको छ । नेकपाका दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेष पहलमा महेश दाहाललाई सुनुवाई गरेर पठाउन समितिलाई दवाव परेको थियो ।

यसअघि यस्तै प्रकृतिको घटना भएको थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस तत्कालीन माओवादीका राम कार्कीलाई सुनुवाई समितिले सुनुवाई गरेर पठाएको थियो ।

कार्कीले भारतीय नागरिकलाई विवाह गरेका कारण भारतले एग्रिमो पठाएको थिएन । कार्की राजदूत हुन पाएका थिएनन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् समितिका सदस्य प्रधानले सुनुवाई विशेष समितिमा छलफल हुँदा धेरै व्यक्तिहरूको उजुरी पर्नुका साथै विवाद आइसकेको बताए ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाउने आश्वासन दिएका थिए । सोमबारको बैठकमा सदस्य प्रधानले सो विषय उठाउँदा सभापति कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी भएको बताए पनि कहिले आउने भन्नेबारेमा केही भनेनन् ।

समितिमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुईतिहाइ बहुमत छ । तर, नेपाली कांग्रेसको आवाजलाई पटक–पटक समितिमा बेवास्ता गरिएपछि बाध्य भएर आफूले प्रधानमन्त्री बैठकमा नआउँदासम्म समितिको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको प्रधानले बताए ।