काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिस्ट सरकारले भारतका लागि राजदूत नियुक्तिमा गरेको सिफारिसप्रति कानूनी र संवैधानिक प्रश्न उठाएका छन् ।

मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेता पौडेलले राजदूत नियुक्तिमा चासो देखाएका हुन् ।

उनले संविधानले भविश्यमा हुने सरकारी नियुक्तिका कारण संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभाव नपरोस् भनेर संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ को व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

पौडेलले संविधानको धारासमेत उदृत गरेर लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा भनिएको छ निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राहृय हुनेछैन ।’

पौडेलका अनुसार यो संवैधानिक व्यवस्थाको आशय भनेको सरकारी नियुक्तिका कारण निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हो ।

राजदूतले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिने व्यवस्थामा समेत पौडेलले असहमति जनाएका छन् । उनले राजदूतले सरकारको नभइ राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले शपथ राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।