काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी विकास कोषको काम सदस्य सचिवको हैसियतमा नगर्न आदेश दिए पनि विष्णुप्रसाद ढकालले अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेर काम गरेको खुलासा भएको छ ।

कोषको समिक्षा बैठकमा ढकाल उपस्थित भएर कार्ययोजना पेश गर्नेदेखि दैनिक कार्यसञ्चालन गर्दै आएको खुलासा भएको हो । ढकालले कोषको काठमाडौंको बबरमहलस्थित सम्पर्क कार्यालयमा दिनभरि बसेर खटन पटन गर्दै आएको स्रोतले जनाएको छ ।

ढकालले आर्थिक कारोबारहरूमा पनि सिधै चासो दिने गरेका छन् । उनले कोष अन्तर्गतका ठेक्कापट्टा र खरिद हुने सामान लगायतका अनुमति कांग्रेस निकटका व्यवसायीहरूलाई दिने गरेर सदस्य सचिवको हैसियतमा दवाव दिएको खुलासा भएको छ ।

ढकालको नियुक्ति प्रक्रिया ऐन कानून विपरित रहेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुई हप्ता अगाडि ढकाललाई कुनै पनि काम नगर्नु÷नगराउनु भनेर सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता गर्दै ढकालले कोषको ९८५७०१००१० नम्बरको मोबाइल र सुविधाको गाडी प्रयोग गर्दै आएको स्रोतले जनाएको छ ।

केही दिन अगाडि भएको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा ढकालले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस निकटका मानिने ढकाललाई पाल्पा जिल्लाको सिडियोबाट सिधै कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरिएको थियो । त्यसपछि पूर्वएमाले निकटका कानून व्यवसायी र नेताहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेर ढकालविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गराएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेश विपरित ढकालले सदस्य सचिवको हैसियतमा कोषको काम गरिरहेको प्रमाण फेला परेपछि रिट निवेदकहरूले ढकालविरुद्ध फेरि अबहेलनाको मुद्धा दर्ताको तयारी गरेका छन् ।