गृहमन्त्री लामिछाने निकटको सिधाकुरालाई सर्वोच्चको झट्का लाग्ने आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सीधा कुरा डटकम अनलाइनले प्रकाशित गरेको कथित स्टिङ अप्रेसन सम्बन्धी समाचारलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे सबुद प्रमाणसहित बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सीधाकुरा डटकम नामक अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई सबुदसहित यही वैशाख २० गते १० बजे अदालतमा बयानका लागि उपस्थिति हुन आदेश गरेको छ ।
यही वैशाख १४ वैशाखमा चार सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अप्रेसन शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउन र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू÷नगराउनू ।’
अदालतले हटाउन आदेश गरेका कुनै पनि सामाग्री प्रसारण नगर्न सञ्चारजगतको ध्यानाकर्षण गराउँदै सो कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउनाका साथै अदालतका रजिस्ट्रारले समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्न भनिएको छ ।
अदालतले उक्त श्रव्य–दृश्य सामाग्रीमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य र प्राविधिक पक्षको विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको ठहर गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानूनबमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउनू ।’
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा पेस गर्नू भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने ।’
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सिधाकुरा डट कम अनलाइनका प्रकाशक कँडेल र कार्यकारी सम्पादक ढुंगानालाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म कारबाही गर्न माग गर्दै अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले प्रतिवेदन तयार गरी आइतबार इजलासमा पेस गरेका थिए ।
अदालतको अवहेलनामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को ४ अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने निकट मानिने सिधाकुरा डटकमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, अधिवक्ताहरू, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक र कान्तिपुर दैनिकका मालिक तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध विभिन्न लाञ्छना लगाएर स्ट्रि अप्रेसनको नाममा अडियो सार्वजनिक गरेको थियो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया