गृहमन्त्री लामिछाने निकटको ‘सिधा कुरा’विरुद्ध सर्वोच्चले नै दियो अवहेलना मुद्दा, ठगी काण्ड डाइभर्ट गर्ने हर्कत
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने निकट मानिने ‘सिधा कुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानल तथा त्यसका प्रकाशक, सम्पादकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अवहेलन मुद्दा दायर गरेको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सोमोटो तयार पारी अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् । उक्त मुद्दाको पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशललगायतविरुद्ध भ्रमक समाचार सामग्री तयार पारेर प्रसारण गर्ने ‘सिधा कुरा’सहितका व्यक्तिविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत जोडेर तयार पारेको समाचार तथा युट्युब भिडियो सामग्रीबारे प्रतिवेदन तयार पारेर घिमिरेले अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
‘प्रस्तुत विषयमा सिधा कुरा नामक युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट मिति २०८१/०१/१४ गते र तत्पश्चात् श्रृंखलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी प्रशारित चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसनसमेतका शीर्षक राखी प्रशारित कपोलकल्पित भ्रामक तथा नियोजित ढंगले प्रसारित सामाग्रीले नेपालको संविधानको धारा १२८(४) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) बमोजिम न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरी अदालतको अपहेलना गरेको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुर्याएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ (३) बमोजिम प्रस्तुत प्रतिवेदन पेस गरेको छु’, अदालतमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘सो कार्यमा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधा कुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना लगायत उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गरी पाउँ’, अवहेलना मुद्दामा उल्लेख छ ।
भ्रामक सामग्री तयार पार्नेहरूलाई उक्त प्रसारित भ्रामक एवं झूट्टा सामाग्री युट्युब लगायतका सामाजिकबाट तत्काल हटाउनु भनी आदेश पनि माग गरिएको छ ।
यसप्रकारको भ्रामक, कपोलकल्पित नियोजित झुट्टा सामाग्री तयार गर्ने, प्रशारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानूनी कारबाहीको पनि माग गरिएको छ ।
भ्रमक कार्यलाई रोकेर भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा कहिँकतैबाट हुनसक्ने आक्रमण रोक्न माग गरिएको छ ।
उक्त कार्यमा फौजदारी कसूरमा कारबाही गर्नका लागि निर्देशन पनि माग गरिएको छ । ‘यसरी गलत मनसायबाट तयार भएका र प्रशारण गरिएका कार्यहरू अन्य फौजदारी कसुरसमेत भएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नु÷गराउनु भनी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरी पाउँ’, मुद्दामा भनिएको छ ।
‘राज्यका सम्बन्धित निकायबाट भएको कारबाहीको नियमित रुपमा लिखित प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत समक्ष पेस गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ’, निवेदनमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि सिधा कुरा नामक अनलाइन र युट्युवले लगातार आक्रमण गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नै अवहेलनाको मुद्दा दिएको छ ।
सिधा कुरा नामक अनलाइन रास्वपाका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको संरक्षणमा रहेको आरोप छ । लामिछानेका बारेमा सहकारी ठगी लगायतका विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक र कान्तिपुर दैनिक तथा उनीहरूका अन्य सञ्चारमाध्यमले लगातार समाचार लेखेपछि आगो बनेका गृहमन्त्री लामिछानेकै डिजाइनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, अधिवक्ता, अन्नपूर्ण मिडिया र कान्तिपुर ग्रुपविरुद्ध आक्रमण भएको चर्चा छ ।
सहकारी ठगीको विषयलाई डाइभर्ट गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले नै यो फण्डा बाहिर ल्याएको आरोप छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया