भरतपुर । सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगीका आरोपी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गितेन्द्रबाबु राई (जीबी)लाई किन समातेर नेपाल ल्याइएन भन्ने प्रश्नसँगै किन भगाइएको भन्ने प्रश्न पनि आउने बताएका छन् ।

शनिबार भरतपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै लामिछानेले किन समात्न सकिएन भन्नेसँगै किन भगाइएको भन्ने प्रश्न पनि आउने बताए ।

लामिछानले भने, ‘समस्या आउँदा आउँदै भगाएको चाहीँ किन भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । भगाइसकेको मान्छेलाई समय लाग्ने भएकाले हर कोशिस भइरहेको छ । भाग्दाखेरी को थियो सरकारमा खोज्नुस् ।’

जीबी राई मलेसिया भाग्ने बेला तत्कालीन समयमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री तथा बसन्तबहादुर कुँवर आइजीपी थिए । लामिछानेले जीबी राईलाई भगाउनमा प्रचण्ड र नारायणकाजी तथा कुँवर संलग्न रहेको संकेत गरेका छन् । गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि लामिछाने मलेसिया पुगेर जीबी राईसँग भेट गरेर नेपाल आएको पनि आरोप छ ।

फरार अभियुक्त भगाउनेकै क्याबिनेटको प्रधानमन्त्रीसँग लामिछाने किन गृहमन्त्री रहेको भनेर पनि प्रश्न उठेको छ । त्यतिबेला हालको परराष्ट्रमन्त्री गृहमन्त्री थिए । लामिछाने क्याबिनेटमा सँगै किन छन् ? नैतिक प्रश्न लामिछानेसँग पनि रहेको छ । यसको जवाफ कसले दिने ? अब प्रश्न रह्यो । कि त प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिनुपर्‍यो । कि त त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई झुटो आरोप लाउने हालको गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्याबिनेटबाट बर्खास्त गर्नुपर्‍यो । होइन भने जनता झुकाउन पाइँदैन । सहकारीमा ठगिएका सम्पूर्ण बचतकर्ताको सावाँ र ब्याज तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्छ । झुक्काउने अलमलाउने काम बन्द गरिनुपर्छ भनेर टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले जीबी राईलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउनका लागि कोशिस भइरहेको पनि बताएका छन् ।

‘समात्दै छु कोशिस भइरहेको छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रीको आदेशका काम भएको छ’, लामिछानेले भने, ‘त्यसका अन्य प्रक्रियाका काम आइरहेका छन् । कतिपय प्रक्रियाका कुराहरू ठ्याक्कै सार्वजनिक गर्न सकिँदैन ।’

मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग आफ्नो कुरा भएको मन्त्री लामिछानेले बताएका छन् । मलेसियासँग सुपुर्दुगी सन्धी नभएकाले पनि कठिन भएको उनले बताए ।

‘सुपुर्दुगी सन्धी भएको छैन । त्यो कठिनाइका कारण पोलिटिकल डायलगहरूको आवश्यक पर्छ’, उनले भने, ‘डिप्लोमेटिक कुराहरू हुन्छन् अहिले ठ्याक्कै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।’

सहकारीको करोडौं रकम ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा बोल्ने आफ्नो अधिकारको हनन् भएको दाबी गरेका छन् । संसद सार्वभौम हुने भएकाले कसलाई बोल्न दिने नदिने भन्ने नहुने पनि लामिछानेले बताए ।

‘संसदलाई कांग्रेसले आदेश दिने होइन । कांग्रेसले रास्वपालई आदेश दिने होइन’, लामिछानेले भने, ‘यसो गर । उसो गर भनेर । संसदमा पुगेको मान्छेले एक पटक सदनमा बोल्न पाउँ भनेको छु त्यति अधिकार छैन ?’