काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भइरहेका विकास निर्माण र सडकहरूका विषयमा जानकारी लिएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएर सडक फास्ट ट्रयाक लगायतका सडकहरूका बारेमा जानकारी लिइएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताएका छन् ।

प्रधानसेनापति शर्माले काठमाडौं–तराईमधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक)को हालसम्मको भौतिक प्रगति जम्मा ३३.२० प्रतिशत भएको जनाएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा शर्माले नेपाली सेनाले पाएको विकास निर्माणको जिम्मेवारी तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने बताए ।

प्रधानसेनापति शर्माले वन मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा वातावरणीय पूरक प्रतिवेदन (एसईआईए) स्वीकृत गरेकाले काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको जवाफ दिएका छन् ।

उनले १३ वटा निर्माण प्याकेजमा ६ वटाको ठेक्का लगाएर काम भइरहेको बताए । बाँकीमध्ये केहीको ठेक्का लगाउने काम शुरू भएको उनले बताए ।

ललितपुरको प्रस्थानबिन्दु खोकनामा जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान नभएकाले त्यहाँ ठेक्का लगाउने काम रोकिएको शर्माले बताएका छन् ।

आयोजनाअन्तर्गत् १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार १७२ रोपनी रहेको छ ।

त्यसमध्ये ४ हजार ७८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको सेनाले जनाएको छ ।

मकवानपुरको मौरीभीरमा बाटोको प्रोटेक्सन गर्न पर्खाल लगाउन र बाटो बनाउँदा लाग्ने कष्टभन्दा दरिलो र फाइदाजनक हिसाबले टनेल बनाउने तयारीबारे सेनाले जनाएको छ ।

स्लो प्रोटेक्सन गर्दा ६४ करोड खर्च हुने तर ठेकेदार कम्पनीले सुरुङ बनाउँदा करिब १ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ लाग्ने जानकारी बैठकमा दिइएको छ ।

मौरीभीरको ठेक्का २०८१ मंसिरसम्म भएपनि सम्पूर्ण ट्रयाक सक्नुपर्ने मिति ८३ मंसिरसम्म भएकाले डीपीआर परिमार्जन हुँदा ८२ भित्रै ठेकेदार टनेल सक्ने जानकारी सेनाले दिएको छ ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाली सेनाले गरिरहेको दार्चुलाको तिंकर सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले सीमा क्षेत्रका जनताले आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम आउन कहिलेसम्म भारतको बाटो हिँड्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

‘दार्चुलाको तिंकर सडक सीमासँग जोडिएको करिडोर हो यो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएको करिडोर हो’, उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकको कालापानी क्षेत्रसँग जोडिएको भूमि पनि हो । त्यो भूमिका हामीले राष्ट्रिय महत्वका साथ यो सडकलाई छिटो बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य हो ।’

उनले काम नभएर बजेटसमेत खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले सेनालाई काम दिएको भए पनि अपेक्षाअनुसार गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘कालापानी क्षेत्र राष्ट्रिय महत्वले पनि महत्वपूर्ण ठाउँ हो । त्यहाँ हाम्रो ब्यास भेरीको दुइटा गाउँ, पहिला एउटा गाउँपालिका नै थियो । त्यहाँ हिउँ पर्दा सदरमुकाम आउँछन्, अब गर्मी लागेपछि त्यही बस्न जान्छन्, दुई गाउँका झण्डै दुई सय परिवार छन्, तिनीहरुले त्यो ठाउँबाट आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम आउन पहिला गोरेटो बाटो थियो, त्यहाँ हामीले सडक सुरु गरेका छौं ।’

‘भारतले पनि महाकाली किनारमा सडक सुरु गरेर अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको छ’, बडूले भने, ‘उनीहरूले सडक निर्माण गर्दा हामीले हिँड्ने गोरेटो क्षतिग्रस्त भयो, हामीले बनाउँदा पनि त्यो बाटो काम लागेन ।’

‘सडक बनाउन कति समय लाग्छ भन्ने तार्गेट भएको छैन । त्यसैले विगतका ४ वर्ष काम सन्तोषजक ढंगबाट अघि बढेको छैन’, उनले भने ।

‘यही गतिमा जाने हो भने अझै ४० वर्ष लाग्छ । यो सडक र त्यहाँको जनताले अब भारतको बाटो नगइ नहुने भयो’, सांसद बडूले भने ।