काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको विषयमा संसदीय छानविन समितिको माग गरिरहेका बेला कम्युनिस्ट गठबन्धनले संसदीय छानविन आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अहिले नै संसदीय छानबिन आवश्यक नभएको बताएकी हुन् ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा गृहमन्त्री माथि सहकारी ठगीको विषय उचालिएको मन्त्री शर्माले टिप्पणी गरेकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘सहकारी ठगीको विषय संसद्मा उठिरहेको छ, गृहमन्त्रीलाई जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाइ राखेको छ ।’

‘यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिइसक्नु भएको छ’, शर्माले भनिन्, ‘संसदीय समिति बन्नै सक्दैन भन्ने होइन । तर, राजनीतिक आग्रहको आधारमा उठाइनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो ।’

‘अहिले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन’, मन्त्री शर्माले भनेकी छिन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘संसदीय छानबिन समितिको आवश्यक छैन भन्ने सरकारको निष्कर्ष छ ।’

‘भोलि यथेष्ट प्रमाण आइपुगे र प्रमाणित भएछ भने जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि कानूनी दायरामा आउनु पर्छ’, उनले भनिन् । ‘राजनीतिक आग्रहको आधारमा यो विषय उठाइनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा छ’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पोखरामा लामिछानेले अर्बौं रकम ठगी गरेर दुरुपयोग गरेको भनेर विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी दिएका छन् । लामिछानेविरुद्ध यथेष्ट प्रमाण पीडितहरूले पेस गर्दा समेत कारबाही भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गर्दै आएका छन् । कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार बचाउन प्रचण्ड र ओलीले लामिछानेको बचाउ गर्दै आएका छन् ।