काठमाडौं । सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ खारेज गरिएको बताए ।

सरकारले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उप–सचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना (३२ मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

गोरखा जिल्लास्थित मध्य सुपर दरौंटी खोला जलविद्युत आयोजना (१० मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ ।

केचना कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन् ।