काठमाडौं  । कम्युनिस्ट सरकारद्वारा लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरिएका पाल्पा जिल्लाका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाललाई काम नगर्नु/नगराउनु भनेर दिएको यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सर्वोच्चका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले ढकालको नियुक्ति प्रक्रिया कानून विपरीत रहेको भन्दै पुरानो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको यो निर्णयले ढकाललाई झट्का लागेको छ ।

सरकारले कोषको सदस्य सचिवमा विज्ञापनमार्फत आएका २२ जनाभन्दा बाहिरबाट ढकाललाई नियुक्ति गरेपछि अधिवक्ता शिव अर्याल र पूर्वएमाले निकटका नेता रामेश्वर श्रेष्ठले ढकालको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले शुरुको सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

रिटको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, रामणकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, सुनिलकुमार पोखरेल, शिव अर्यालसहितका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।

कोषको सदस्य सचिव नियुक्तिमा ढकालसँग प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सचिवालयका साथै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले लाखौँ रुपियाँ चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो ।