नक्कली भुटानी प्रकरणमा केहीलाई फाइदा, कसैलाई ठूलो झट्का

काठमाडौं । सर्वोच्च अदाललते एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ । योसँगै रायमाझी मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म पुर्पपक्षका लागि जेलमै बस्नुपर्नेछ ।

एमालेका नेता रायमाझीसहित तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, बिचौलिया केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, डा.इन्द्रजित राई, सानु भण्डारीलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभासद् आङ्टावा शेर्पा र अर्का आरोपी गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । शेर्पासँग ३० र चौधरीसँग १० लाख रुपियाँ धरौटी माग गरिएको छ ।

एमालेका नेता समेत रहेका शमशेर मियाँको हकमा भने उच्च अदालतले दिएको आदेश बदर भएको छ । २०८० मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनले मियाँलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । मियाँ अब पुर्पपक्षका लागि जेलमा बस्नुपर्नेछ । सबैभन्दा ठूलो झट्का मियाँलाई लागेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि रायमाझीसहितका प्रतिवादीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

Published : Thursday, 2024 April 25, 7:51 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया