काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार नियन्त्रित र निर्देशित न्यायलयको पक्षमा अघि बढेको आरोप लगाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समयमा मागेर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले साउन १८ गते संसदीय समितिको बैठकले बिना कारण र आधार प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई बहुमतको बलबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए ।

कार्कीले जोशीलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । कार्कीले भने, ‘जोशी अयोग्य हुन्भ नेदेखि त्यो नामलाई सिफारिस हुने समितिका अध्यक्ष सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अवस्था के हुने ? उहाँले कानूनी, नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने ? यो नेपाली जनताले प्रश्न गरेका छन् । अयोग्यलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले उहाँकै दलबाट उहाँको प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेपछि त्यो पदमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक रुपमा बस्न उचित हुन्छ कि हुदैन ?’ उनले सरकार नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिकातर्फ अघि बढेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

समितिले शंकाको आधारमा विना प्रमाण मनगणन्ते आधारमा जोशीको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने काम गरेको र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि निर्मम रुपले प्रहार गर्ने काम भएको भन्दै कांग्रेसले अबैध ठहर गरेको पनि उनले बताए ।

न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषयलाई दुई तिहाई बहुमतको आधारमा गरिएको निर्णयप्रति कांग्रेसले घोर आपत्ती जनाएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

कार्कीले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरू खगराज अधिकारी र विरोध खतिवडाले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

कार्की बोलेपछि आफ्नो धारणा राखेका सांसद खगराज अधिकारीले संविधानको बर्खिलाप हुने गरी प्रतिपक्षी दलबाट आवाज आएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । उनी बोल्दै गर्दा कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध जनारहेका थिए ।

कांग्रेसका सांसदहरू उभिँदै गर्दा सांसद विरोध खतिवडाले पनि बोलिरहेका थिए । खतिवडाले प्रतिपक्ष दलका नेताहरू उच्छृङ्खलतर्फ गईरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘दुई तिहाईलाई एक तिहाईले नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अधिनायकवाद सुरु हुन्छ ।’ उनले बोल्दै गर्दा कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरिरहेका थिए ।

कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरिरहेकै बेला सभामुखले पूर्वएमालेको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई बोल्न समय दिए । त्यसपछि कांग्रेसका सांसदहरूले आसनग्रहण गरेका थिए ।

सांसद त्रिपाठीले प्रतिपक्षीले समितिको विषयलाई संसदको विषय बनाउन खोजेको भन्दै सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग गरे । उनले २०४८ सालदेखिका प्रधानन्यायाधीशका बारेमा छलफल गरियोस् भनी माग गरे ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सत्ता पक्षका सांसदहरूले नियमापत्ति गरेको भन्दै अपात्ति जनाइएन् । उनले कांग्रेस संविधान र कानून तथा ऐन अनुसार चल्न मात्रै चाहेको बताइन् ।