काठमाडौं । सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउनेबारेमा कुनै पनि निर्णय नगरेको जनाएको छ । सरकारको यो भनाइसँगै प्रदेश प्रमुखहरूको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रदेश प्रमुखहरूको पदलाई लिएर विभिन्न अड्कलाजी गरिएका थिए ।

प्रधानमान्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रदेश प्रमुखलाई फिर्ता बोलाउने कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए ।

‘मिडियाका साथीहरूले कसरी लेख्नुभयो ?’, नेपाली रेडियो नेटवर्कमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै सल्लाहकार रिमालले भने, ‘आफू खुसी लेख्दा पत्रकार साथीहरू आफैले दुःख पाउनु हुन्छ ।’

प्रदेश प्रमुखहरूले अब बिना हिच्किहाट काम गर्न पाउनेछन् । सरकारको निर्णयले प्रदेश प्रमुखहरूलाई दोधारमा पारिदिएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार रिमालले सो विषयमा स्पष्ट पारेका हुन् ।

सल्लाहकार रिमालले सामाजिक सञ्जाल अराजक भएको आरोप पनि लगाए । ‘सामाजिक सञ्जाल चलाउने साथीहरू अराजक बन्दै जानुभएको छ’, उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाललाई रचनात्मक कुरामा चलाउनु पर्छ ।’

डा.गोविन्द केसीले भन्दैमा मेडिकल कलेज खोल्नै नपाउने भन्ने नहुने बताए । ‘बहुमतको सरकार छ । कसैसँग झुक्दैन’, उनले भने, ‘कसैले भन्दैमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भन्ने हुँदैन । यो सरकार अधिकारको कुरा हो ।’