काठमाडौं । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले असक्त बिरामी र गरिव परिपारलाई दिन गरेको निर्णय कम्युनिस्ट सरकारले रोकिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीबाट प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई दिइने भनेको सरकारी जिविकोपार्जन भत्ता छ जनामा सीमित गरिदिएको हो ।

ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा ९ दिन अघि गत माघ २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले अस्पतालमै पुगेर उपचारर्थ बिरामीलाई पाँच हजार भत्ता वितरण गरेका थिए । उनीहरूले त्यो भत्ता अव सबै बिरामीले नियमित पाउने घोषणा समेत गरेका थिए ।

भत्ता पाउने बिरामीको संख्या एउटा पनि बढ्न सकेको छैन । भत्ता पाउने आशमा सकिनसकी स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग धाउने बिरामीको संख्या भने बढ्दै गएको छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै मौखिकरुपमा देउवा सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि बन्दै कार्यविधि समेत अलपत्र परेको छ ।

देउवा नेतत्वको सरकारले विदा हुँदै गर्दा गरेको भत्ता दिने निर्णयलाई ओली सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा रोगले थला परेका बिरामीलाई भने तनाव भएको छ ।