मुस्ताङबाट चीनविरुद्ध गतिविधि गर्ने आईएनजिओको गोप्य रहस्य बाहिरियो

काठमाडौं । तिब्बतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला मुस्ताङमा पुगेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कुनै पनि सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिएर गोप्य रुपमा काम गरेको खुलासा भएको छ ।

हिमाल एसिया कल्चरल हेरिटेज एन्ड एजुकेसन फाउन्डेसनले मुस्ताङमा पुनर्निर्माणको काम गरेको हो । फाउन्डेसनले सांस्कृतिक र पुरातात्विक वैभवको प्रतीक मानिने मुस्ताङ दरबारलाई पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । कुनै पनि सरकारी निकायबाट अनुमति नलिएर यो फाउन्डेसनले मुस्ताङ दरबारलाई धमाधम निर्माण गरेको स्थानीयले बताए ।

झन्डै ६ सय वर्ष पुरानो यो ऐतिहासिक दरबारको बाहिरी भागलाई फाउन्डेसनले आफूखुसी पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । राज्यका कुनै पनि आधिकारिक निकायलाई थाहै नदिई भइरहेको यस्तो पुनर्निर्माणले दरबारको मौलिकता नै जोखिममा पारिरहेको छ ।

मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले पनि दरबारको पुनर्निर्माण विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको र कुनै पनि संस्थाले यसको अनुमति नलिएको बताए ।

राज्यसंयन्त्रलाई खबर नगरी दरबारको पुनर्निर्माण गर्न सुरु गरिएको तथ्य हिमाल एसिया कल्चरल हेरिटेज एन्ड एजुकेसन फाउन्डेसनकी निर्देशक सुसान भोन्डेर हेडले स्वीकारिन् ।

हिमाली संस्कृति र शिक्षाबारे काम गर्ने भन्दै काठमाडौंसहित सिक्किम र जर्मनीमा पनि कार्यालय राखिएको सो संस्थाकी अगुवा सुसानले मुस्ताङ दरबारसँग सहमतिका आधारमा काम सुरु गरेको उल्लेख गरिन् । दरबार पुनर्निर्माणमा हालसम्म करिब ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

मुस्ताङ दरबार सन् १४४० मा स्वतन्त्र राज्य स्थापना भएसँगै निर्माण भएको इतिहास छ । पर्खालभित्र दरबार, गुम्बा र प्राचीन कलामा निर्मित एक सय ७० घर छन् ।

पाँच तला, एक सय ८ कोठा र नौ धुरीमा निर्मित मुस्ताङ दरबार बेवास्ताको छायामा थियो । ०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पले दरबारलाई थला नै पारेको छ । दरबारभित्र महत्वपूर्ण बौद्धग्रन्थ, मूर्ति, पुराना थाङका, गुम्बाका कलाकृति छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय यो गैरसरकारसंस्था कसैलाई जानकारी नै नदिएर गतिविधि गर्नुमा तिब्बतविरुद्धको गतिविधि गरेको भनेर आरोप लाग्न थालेको छ । सो संस्थाका गतिविधि पनि खासै सकारात्मक नहरको स्थानीयले आरोप लगाए ।

‘यो संस्थाले फ्रि तिब्बतका पक्षमा काम गरेको हुनुपर्छ’, एकजना स्थानीयले भने, ‘यहाँबाट फाउन्डेसनले तिब्बतका गतिविधि संकलन गरेर सम्बन्धित निकायमा लैजाने गरेको सुनेका छौँ ।’

Published : Tuesday, 2018 May 1, 11:21 am

यसमा तपाइको मत

तपाइको इमेल गोप्य राखिनेछ

*

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया