काठमाडौं । कानून न्याय तथा संघीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले कानूनी सहायताका नाममा ४ सय २० करोड रुपियाँ दुरुपयोग भएको दाबी गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानूनमन्त्री तामाङले गरिव जनताका नाममा विभिन्न दातृनिकाय र राष्ट्रबाट प्राप्त सहयोग रकम दुरुपयोग भएको बताएका हुन् । ‘कानूनी सहायतका नाममा ४ सय २० करोड रुपियाँ नेपाल भित्रिएको रहेछ’, उनले भने, ‘तर, गरिव जनताले निःशुल्क कानूनी सहायता पाएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् ।’

कानूनमन्त्री तामाङले कानूनी सहायताका नाममा आउने रकमलाई एकद्वाराबाट वितरण गरिने बताए । निःशुल्क कानूनी सहायता पाउनका लागि अब बन्ने नयाँ कार्यविधिमा दलित, हिंसामा परेका महिला, बालबालिका,जेष्ठ नागरिक, एकल महिलालाई कुनै मापदण्ड लागू हुनेछैन । वार्षिक रुपमा ४० हजार रुपियाँ आय नहुनेले वडा कार्यालयको सिफारिसमा निःशुल्क कानूनी सेवा लिन पाउनेछन् ।

‘राम्रो कानून व्यवसायीलाई करारमा नियुक्ति गरेर देशैभरि निःशुल्क कानूनी सेवा दिने छौँ’, उनले भने, ‘अबका दिनमा यस्ता गलत कामलाई सरकारले निरुत्साहित गर्नेछ ।’

कानूनमन्त्री तामाङले ठूलो रकमका कर र राजश्वसम्बन्धी मुद्दाले उन्मुक्ति नपाउने बताए । ‘ठूला रकमको करसम्बन्धी मुद्दाले अहिले अन्तरिम आदेश मात्रै पाएका छन्’, उनले भने, ‘पूर्ण आदेश र फैसला हुनै बाँकी छ ।’ त्यस्ता मुद्दामा न्यायपरिषदले ध्यान दिने उनले बताए ।

कानूनमन्त्री तामाङले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने पाँच वटा नमूना कानूनहरू बनाएर पठाइएको बताए । ‘प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने पाँच वटा नमूना कानून बनाएर पठाएका छौँ’, उनले भने, ‘अब २२ वटा कानूनको मस्यौदा बनाइनेछ । मन्त्रालयमा काम धमाधम भइरहेको छ ।’

त्यसैगरी कानूनमन्त्री तामाङले न्यायालयभित्र हुने गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफू क्रियाशील रहेको बताए । ‘न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार भएको गुनासाहरू धेरै आएका छन्’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचार रोक्ने छौँ । ऐन नियम बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ ।’ न्यायाधीशले गर्ने फैलसाबाट अनुचित लाभ लिएको थाहा भएमा कारबाही गरिने बताए । फैसलाको प्रकृति हेरेर न्यायपरिषदले उपयुक्त निर्णय लिने उनले बताए ।

यसैबीच, कानून मन्त्रालयले विदेश भ्रमणका लागि स्वीकृत माग्ने न्यायाधीशहरूको भ्रमणलाई मन्त्रिपरिषदले अस्वीकृत गरिदिएको छ । केही न्यायाधीशहरूले एनजिओ र आइएनजिओको कार्यक्रममा भाग लिन विदेश भ्रमणका लागि कानून मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेका थिए । तर, सरकारले ती न्यायाधीशहरूको भ्रमण अस्वीकृत गरिदिएको हो ।