काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यको लागि शपथको बाटो खोलिदिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको राष्ट्रिय सभाका तीनजना सदस्यले अब शपथ गर्न पाउने छैनन् । ओली सरकारले नियुक्त गरेका डा.युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा.विमला पौडेललाई शपथ ग्रहणका लागि सर्वोच्चले बाटो खुला गरिदिएको हो ।

देउवाले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गोपालकुमार बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेल नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेका थिए ।

लगत्तै बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको सिफारिस अस्वीकृत गर्दै तीन जनाको नाम राष्ट्रिय सभा सांसदका लागि सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक सिफारिस भएको नाम सदर गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले पहिले गरेको सिफारिस फिर्ता लिएर अर्को सिफारिस गर्न नपाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएकोु उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषदले मनोनीतका लागि सिफारिस गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यहृको मनोनयनलाई रोक्न नपर्ने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने जनाएको छ ।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनको विषयलाई लिएर परेको उजुरी संवैधानिक इजालसबाट पार लगाउनुपर्नेसमेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै तीनैजनाको संसद सपथ प्रकृयाको अवरोध टुंगिएको छ । मनोनयनमा परेका डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थ मन्त्री भइसकेका छन् ।