काठमाडौं । सरकारसँग तत्काल खर्च गर्न मिल्ने रकमको सीमा साँघुरो बन्दै गएको छ । साउनदेखि सुरु भएको आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा आम्दानीभन्दा खर्च झन्डै एक खर्ब धेरै भएपछि सरकारको ढुकुटीमा दबाब परेको हो ।

सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस १९ गतेसम्ममा सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च ९९ अर्ब रुपैयाँले बढी छ ।

पछिल्लो छ महिनामा सरकारले ३ खर्ब ७३ अर्ब ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यही समयमा २ खर्ब ७३ अर्ब ९४ करोड ६१ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ ।

१ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो अविधमा सरकारले कुनै वैदेशिक सहायता र ऋण पाएको छैन । यसरी सरकारी ढुकुटीमा खर्च गर्न मिल्ने ९ अर्ब रूपैयाँ मात्र छ ।

यसपालि सरकारको मुख्य खर्च चुनाव गर्न, विकास आयोजना सञ्चालन गर्न, स्थानीय तहमा अनुदान दिन, सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न र केही ठूला विकास आयोजनामा रकम निकासामा भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर पछिल्लो छ महिनामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

प्रत्येक वर्षभन्दा यसपालि चुनावको खर्च र स्थानीय तहमा गएको अनुदान थप भएकोले सरकारी ढुकुटीमा पैसा कम भएको हो ।

चुनाव र स्थानीय तहमा जाने खर्चको आँकलन गरेर सरकारले पहिले नै बजेटमा राखेको थियो । यी दुबै खर्च एकै पटक भए तर राजश्व भने सधैँझैं क्रमिक रूपमा उठ्यो । सरकारी ढुकुटी दबाब पर्नुको मुख्य कारण यही हो ।

सरकारी ढुकुटीमा पैसा कम भएपछि त्यसको सिधा असर प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणमा पर्न सक्छ ।

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा तत्काल एकर एक अर्ब रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ । सरकारसँग खर्च गर्न मिल्ने रकम अभाव भएपछि थप श्रोतको व्यवस्थापन नहुन्झेल त्यो रकम निकासा सम्भव देखिन्न ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका रणनीतिक सडक तथा राजमार्गको निर्माणको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । काम सकेर भुक्तानी लिन बिल बुझाएका निर्माण व्यवसायीको पैसा सरकारले तिर्न सकेको छैन ।

अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बजेटमा व्यवस्था भएका खर्चको भुक्तानी अहिलेसम्म नरोकिएको बताए ।

पुस मसान्तसम्ममा निजी तथा अर्धसरकारी व्यवसायीले आयकरवापत् छ महिनाको रकम तिर्ने हुनाले सरकारलाई केही सरकारलाई केही सजिलो हुनेछ । पुस महिनामा आयकरबाट ३५ अर्ब ९३ करोड राजश्व उठाउने अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।

समयमै भुक्तानी नपाउँदा बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने खतरा आएको निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले बताए ।

आर्थिक अभावको सबैभन्दा ठूलो समस्या भने कर्मचारी समायोजन पर्ने देखिन्छ । बजेटमा पनि व्यवस्थापन नगरिएको कर्मचारी समायोजन गर्न चाहिने रकम उपलब्ध गराउन नसकिने अर्थ सचिव अधिकारीले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा जान नचाहने कर्मचारीलाई एकमुष्ठ रकमसहित अवकास दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

संसदबाट पारित भइसकेको कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार २० वर्ष सेवामा रहेका र ५० वर्ष उमेर पुगेकाहरू अवकासमा गए ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार २० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने देखिएको छ ।