काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोत, कृषि तथा सहकारी समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँदर बन्ध्याकरणका लागि बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा डा.राणाले बाँदर–बँदेल नियन्त्रण, वनमा आगलागी नियन्त्रण, जडीबुटी व्यवस्थापन र तनहुँको भानु प्राणी उद्यानको जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरणका लागि ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

डा.राणाले समयमै मुआब्जा दिन नसक्दा मुलुकमा विकास र सुशासन कायम हुन नसकेको बताएकी छिन् । उनले मुआब्जाको विषयमा स्पष्ट हुने विषयमा समिति र मन्त्रीहरूलाई समेत चुनौती रहेको बताइन् ।

‘मुआब्जा हेर्दा खेरी १० करोडको योजना हुन्छ । यो वर्ष पाँच लाख, अर्को वर्ष पाँच लाख मात्र दिइन्छ । यसरी कसरी विकास हुन्छ ? यसरी कहिले सुशासन हुने र देशको प्रगति हुने ? अहिले मन्त्रालय र समिति र समितिमा आबद्ध हामी सबैलाई चुनौती भनेकै यही हो । बन मन्त्रालयको प्राथमिकतामा मुआब्जाको विषय हो कि होइन ? ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालय तयार छ कि छैन ?’, उनले भनिन् ।

डा.राणाले अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई बाँदर बन्ध्याकरण कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् ।
कृषि समितिको पहलमा १० जना पशु चिकित्सक र विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जका ५ जना रेञ्जरले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा गएर बाँदर बन्ध्याकरणको तालिम लिएर आएको जानकारी गराउँदै नेपालमा पनि सो कार्यक्रम अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

‘समितिको पहल र भारतीय दूतावासको सहजीकरणमा १५ जना प्राविधिकले भारत गएर बाँदर बन्ध्याकरणको तालिम लिएर आउनुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘उहाँहरूलाई काम गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछु ।’

सभापति डा.राणाले भनिन्, ‘म बंगलादेशको कृषि क्षेत्रको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ पर्याप्त बजेट दिएको पाएँ । हाम्रोमा कूल बजेटको ३ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रलाई बजेट राखिँदो रहेछ ।’

‘आगामी बजेटमा कम्तीमा ५ प्रतिशत राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु’, उनले भनिन् ।

सभापति डा.राणा र समितिका सांसदहरूले तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर १, १२ र भानु नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ मा ४२५ हेक्टरमा रहेको भानुभक्त प्राणी उद्यानका लागि स्थानीयबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

२०७३ सालदेखि अधिग्रहणका लागि जग्गा दिएका तर, मुआब्जा नपाएका स्थानीय प्रभावितलाई पनि समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले अर्थ मन्त्रालयले माग्ने बित्तिकै बजेट व्यवस्था गर्न नसकिने बताएका छन् ।

त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम सिलिङ राखेको हुनुपर्ने र संसदबाट नीति तथा कार्यक्रममा पास भएको हुनुपर्ने उनले बताए ।

सचिव पुस्कारले भानु प्राणी उद्यानको मुआब्जा दिन सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक बजेट सिलिङ तोकेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेला पठाउनुपर्ने, जग्गा प्राप्ति ऐनले तोके अनुसारका काम गर्नुपर्ने बताए ।