काठमाडौं । राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोगका कारण गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा उन्मुक्ति पाइरहेका बेला एमालेका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतलाई पनि उन्मुक्ति दिने कार्य भएको छ ।

पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध परेको जबरजस्ती करण, कुटपिट लगायतको उजुरीमा प्रमाण अपुग भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) भुपेन्द्र खत्रीले प्रमाण पुगेका बखत मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय पठाएका छन् । एसएसपी खत्रीले शुरुमा ती पीडित महिलाको जाहेरी लिन मानेका थिएनन् । पीडित महिलाले हुलाकमार्फत एमालेका नेता बस्नेतविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी तत्काललाई तामेलीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

एमालेका नेता बस्नेतविरुद्ध प्रहरीमा फौजदारी कसूरमा जाहेरी दर्ता भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरी केही दिनअघि सरकारी वकिल कार्यालयलाई रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाएको थियो ।

पीडित महिलाले प्रहरीमा आफूहरूलाई बदनाम गर्न खोजेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् । आफू बस्नेतकै कारणले पीडित भएको भन्दै आएको उजुरीमा तालमेल नमिलेको तथा महिलाले दाबी गरेका आधार तथ्यमा आधारित नभएको, प्रमाणहरू अपुग भएको, प्रमाणित नभएको देखाइएको छ ।

एसएसपी खत्रीले एमालेका नेता बस्नेतविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्न सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ ।

भ्रुरूण हत्याका सम्बन्धमा पूर्वमन्त्री बस्नेतले २०७२ सालमै परिवार नियोजन गरेको पाइएकाले पनि त्यसको दाबी नपुग्ने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि एक महिलाले १५ दिनको भ्रुरुण हत्या गराएको आरोप लगाउँदै उजुरी गरेकी थिइन ।