काउन्सिलको आदेश नमानेर गृहमन्त्रीको आशीर्वाद ठूलो ठान्दा सिधाकुरालाई झमेला, फस्ने पक्का
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आशीर्वाद रहेको ‘सिधाकुरा डटकम’ अनलाइन र युट्यूब च्यानलले अटेर गर्दा प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रमाणसहित अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
भ्रामक र पुष्टि हुन नसकेका सामाग्री प्रकाशन तथा प्रशारण भएको पाएपछि काउन्सिलले सिधाकुरालाई ती सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, गृहमन्त्री लामिछानेको आशीर्वाद पाएको सिधाकुरा र त्यसका व्यवस्थापक, सम्पादक, प्रकाशकहरूले अटेर गरेर काउन्सिलविरुद्ध हर्कत गरेका छन् । सिधाकुराले अहिले आएर गल्ती गरेको महसुस पनि गरेको छ । काउन्सिललाई पठाएको पत्रमा प्रकाशित भएका सामाग्रीहरू एकपक्षीय र सन्तुलित नरहेको स्वीकार गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई नियमन गर्ने राज्यको निकाय भनेको काउन्सिल नै हो । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई कानूनी झमेला हुँदा बचाउने निकाय पनि काउन्सिल हो । तर, काउन्सिलको सुझाव, निर्देशन र आदेशलाई सिधाकुराले अटेर गरेर लगातार अरु भ्रामक सामाग्रीहरू प्रकाशन तथा प्रशारण गरेपछि स्थितिले जटिल रुप लिएको छ । काउन्सिलले बाध्य भएर वैशाख १७ गते ३ बजेभित्र प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । अझै पनि सिधाकुराले काउन्सिलको आदेशलाई अनुसरण गर्ने हो भने स्थितिले धेरै हदसम्म निकास पाउन सक्छ । स्थिति धेरै अगाडि बढेको छ । सिधाकुराले न्यायालयबाट दण्ड पाउने लगभग पक्का जस्तै भएको छ ।
काउन्सिलले दिएको आदेशलाई अनुसरण गरेको भए सिधाकुरालाई कानूनी रुपमा केही सहज हुने थियो । काउन्सिलको आदेशलाई अटेर गरेपछि सिधाकुरा नराम्रोसँग झमेलमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि सिधाकुराको सातोपुत्लो उडेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेको सरसल्लाहमा सिधाकुराको अहँकार बढेपछि सर्वोच्च अदालतले कानूनअनुसार दण्ड सजाय दिनेछ ।
सो कार्यमा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधाकुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना लगायत उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतले नै अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको छ । अवहेलना मुद्दाको सुनुवाई सोमबार छ ।
भ्रामक सामाग्री तयार पार्नेहरूलाई उक्त प्रसारित भ्रामक एवं झूट्टा सामाग्री युट्युब लगायतका सामाजिकबाट तत्काल हटाउनु भनी आदेश पनि माग गरिएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने स्वयं विभिन्न झमेलामा छन् । दोहोरो नागरिकता, दोहोरो राहदानी, सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगी तथा कीर्ते काण्डहरूका झमेलामा छन् । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री लामिछानेले सिधाकुरामा काम गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्न सक्छन् भन्ने कुरा धेरैलाई विश्वास लाग्न नसक्छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया