काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाएपछि नेपाली कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङले निलम्बन फुकुवा र सांसद वापतको सेवा सुविधासहितको अधिकार माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन् ।

सांसद गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो ।

सांसद गुरुङले सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेशलाई निवेदनमा राखेर निलम्बन फुकुवा, सेवा सुविधासहितको संवैधानिक अधिकार माग गरेका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले शुक्रबार सांसद गुरुङको निवेदनमा अध्ययन गरेर निर्णय लिने पत्रकारहरूलाई बुधबार जानकारी गराएका छन् । बिहीबार सार्वजनिक विदा भएका कारण शुक्रबार निवेदनका विषयमा निर्णय हुने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री गुरुङ २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा मनाङ जिल्लाबाट निर्वाचित भएका थिए । गुरुङलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि रोक्ने प्रयास भएका थिए । निर्वाचन आयोगले ती अबरोध र निवेदनहरूलाई खारेज गरेर गुरुङलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिएको थियो ।

सांसद गुरुङ २०७९ पुस ८ देखि निलम्बनमा परेका थिए । अन्यायपूर्ण रुपमा निलम्बन गरेको भन्दै सांसद गुरुङले सर्वोच्च अदालनमा न्यायका लागि निवेदन दिएका थिए ।

चैत १६ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको भनिएको छ, ‘निवेदकलाई मिति २०७९/९/०८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७९/९/१२ मा प्रकाशित सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७९/९/८ मा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचार नेपालको संविधानको धारा २० (५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो ।’