काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलले नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले बाहिरबाट प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ना गरेर काम गराउन ल्याएको कार्यविधिमा प्रश्न उठाएको छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले निजामती कर्मचारीलाई बाइपास गरेर बाहिरबाट कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले शिक्षा मन्त्रालयका विभिन्न शाखामा रहेका निजामती कर्मचारी कामविहीन भइरहेको अवस्थामा बाहिरबाट कर्मचारी भर्ना गर्नुको औचित्य नहुने बताएका छन् ।

उनले भइरहेका कर्मचारीमाथि अविश्वास गरेर र त्यसरी बाहिरबाट प्रशिक्षार्थी कामदार ल्याउँदा सरकारी सूचनाको गोपनीयता भङ्ग हुने बताए ।

‘भइरहेका कर्मचारीलाई अविश्वास गरी बाहिरबाट प्रशिक्षार्थीका रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्दा ७४ हजार निजामती कर्मचारीमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? सरकारले सोचेको छ ? के हेर्नुभएको छ सरकारका प्रधानमन्त्रीले ? उहाँका सबै मन्त्रीहरूलाई आफूखुसी मन्त्रालय चलाउने छुट दिनुभएको हो ? त्यो छुट्टै आइल्याण्ड हो ? जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न पाइन्छ ? अनि यी सित्तैमा काम गर्न आउने मान्छे हो कि होइनन् ? शिक्षामन्त्रीले गरेजस्तै मेरो अन्डरका पुलिसले काम गरेनन्, सहयोग गरेनन्, म छुट्टै प्रशिक्षार्थी पुलिस भर्ना गर्छु भन्ने कि नभन्ने ?’, पाण्डेले प्रश्न गरेका छन् ।

यो खालको कामले देशलाई र विधिको शासनलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्दै सांसद पाण्डेले प्रश्न गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले प्रशिक्षार्थी कामदार राख्ने कार्यविधिले निजामती कर्मचारीको मनोविज्ञानमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्दै शिक्षा मन्त्रीलाई जवाफका लागि रुलिङ गर्न आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठले ‘शिक्षा उत्प्रेरक कार्यविधि २०८०’को विरोध भएपछि त्यसको कार्यान्वयन रोकेर ‘प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ ल्याएकी छिन् ।

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६५को नियम ९ को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो कार्यविधि ल्याइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकमा गठित प्रशिक्षार्थी छनौट समितिले विद्यार्थीको रुचि, विद्यार्थीले अध्ययन गरेको विषय र इन्टर्नसिपसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको आधारमा इन्टर्नसिपमा सहभागी हुने कार्यक्षेत्रगत पहिचान गरिने व्यवस्था गरिएको छ’, कार्यविधिमा भनिएको छ ।

कार्यविधिमा शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत तथा उपाधिको प्रतिक्षारत् विद्यार्थीलाई मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा इन्टर्नसिप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको ।

इन्टर्नसिप गर्ने विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यता स्नातक वा स्नातकोत्तर पास गरेको वा पढ्दै गरेको तोकिएको छ । इन्टर्नसिप कार्यक्रम मार्फत व्यवहारिक ज्ञान, सीप र कार्य अनुभव दिलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक परेकोले इन्टर्नसिप व्यवस्था लागू गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

इन्टर्नसिप गर्ने प्रशिक्षार्थीलाई मन्त्रालयले बढीमा तीन महिनाको अवधिको व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार समय थप्न सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । मन्त्रालयले यो कार्यक्रम अन्तर्गतका प्रशिक्षार्थीहरू भर्ना गर्दा एक पटकमा २० जनासम्म समावेश गर्न सक्नेछ ।