सत्र रुपियाँको विकास गर्न ६५ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ : चौधरी, ऋण तिर्न १२ खर्ब ८० अर्ब विनियोजन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनसँग जोडिन नसकेको राजनीति जनताबाट टाढा जाने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद चौधरीले भने, ‘राजनीतिको केन्द्र भागमा आर्थिक विकास र आमनागरिकको जीवनसँग जोडिएका एजेन्डाहरु रहनुपर्दछ ।’

उनले भने, ‘बजेटले आमनागरिकलाई यो सन्देश दिने र सोहीअनुसारको विकासको दिशा तय गर्नुपर्दछ ।’ सांसद चौधरीले बजेटको संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘विकास बजेटको अंश सबैभन्दा धेरै हुनुपर्छ । चालु खर्च निर्मम रुपमा कटौति गर्नुपर्दछ ।’

बजेटको बुँदा नं. १९ मा साधार खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ, तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च र बढ्दो ऋण भुक्तानीको दायित्व र व्यवस्थापन गर्न १२ खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गर्नु परेको छ । यो रकम बजेटको कूल ७३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

कूल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउँनु पर्दा विकासका कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको सांसद चौधरीले बताएका छन् । उनले आगागी वर्षको बजेटमा चालु खर्चको अंश ६५ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको अंश केवल १७ रहेको जनाएका छन् । उनले भने, ‘हामी १७ रुपियाँको विकास गर्न ६५ रुपियाँ खर्च गर्ने तयारीमा छौँ । यो भनेको सरासर देश आर्थिक विकासको द्रुतगतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको आत्मस्वीकारोक्ति हो भन्ने म मान्दछु ।’

‘यो अवस्था अहिले आएको होइन । धेरै वर्षदेखि बाटो विराएको हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिको उपज भने पक्कै पनि हो’, चौधरीले भने, ‘यसलाई परिवर्तनको दिशामा हिँडाउनु परेको छ ।’

उनले भने, ‘अहिले हाम्रो अवस्था त कस्तो रह्यो भने देशले वार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको सावाँ व्याजभन्दा पनि हाम्रो विकास बजेटको अंश सानो हुन थाल्यो । सावाँ व्याज भुक्तानीको लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १७ प्रतिशत र विकास कार्यक्रमका लागि पनि १७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि गम्भीर सूचक हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।’

सांसद चौधरीले भने, ‘हामीले देशको अर्थतन्त्रको समग्र ट्रान्सफ्रमेशनको लागि अत्यन्तै फराकिलो सोँच लिन सक्नुपर्दछ । हामी स्पट हुनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा पुर्‍याउन केवल दुई वटा बिकल्प छन् । पहिलो जलविद्युतको निर्यात, पर्यटन प्रबर्द्धन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट दश वर्षमा दश हजार विद्युत् खरिद गर्न चहेको सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको छ ।’

‘अब हामीले सोँच्नु पर्दछ । के हामीले दश वर्षमा भारतलाई दश हजार मेगावाट विद्युत बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्न सक्ने छौँ त ?’, उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले कुन कुन परियोजनामा काम गर्दै छौँ ? के दुनियाँका उत्पादकहरुले बजार खोजी रहेको बेलामा हामीसँग यस्तो चिज छ बजारले खोजी रहेको छ । तर, हामीले के दिन सकेका छौँ ?’

चौधरीले भने, ‘अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छभने जलविद्युत् परियोजनाको लागि ३५ सरकारी निकाय, २६ विभाग र सात वटा मन्त्रालयबाट लगानीको चक्र पूरा गर्नुपर्छ । यस पृष्ठभूमिमा लगानी बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । के हामीले यही नियती बेहोर्नको लागि लगानी बोर्डलाई एउटा सिंगल वीण्डोको नाममा स्थापना गरेका थियौँ ? लगानी बोर्ड जस्ता संस्थाले लगानीकर्ता र सरकारबीच सेतु बन्ने, लगानीका लागि मार्केटिङ टुलका रुपमा काम गर्न सफलता पाएको अन्य मुलुकको उदाहरणको आधारमा यसको स्थापना भएको थियो ।’

सांसद चौधरीले भने, ‘विश्वव्यापी रुपमा मुलुकको कुटनैतिक मिशन समेतको सहयोगमा लगानी प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने बोर्ड अर्को दिशातर्फ मोडियो । यो हरेक मन्त्रालयको प्रतिद्धन्द्धीका रुपमा विकास भयो ।’

‘बजेटमा बुँदा नं. १८० पर्यटन प्रबर्धनका लागि २३ देखि ३२ सम्मको वर्षलाई पर्यटन दशको रुपमा मनाउन घोषणा गरिएको छ । सन् २०२३ मा दश लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ । २०२३ मा पाँच महिनामा चार लाख पर्यटक भित्रिएको तथ्य सकारात्मक छ’, उनले भनेका छन् ।

सांसद चौधरीले भने, ‘छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग हाम्रो कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने आगामी पाँच वर्षमा नेपालमा पचास लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । पचास लाख पर्यटक भित्रनु भनेको हाम्रो बेरोजगारीको समस्या करीव शतप्रतिशतले समाधान गर्नुमात्र नभइ हाल विदेशमा रहेका ५० लाखभन्दा धेरै नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सकिन्छ ।’

उनले भने, ‘काठमाडौं, पोखरा, भैरहवाबाट भारत र चीनका सेकेण्ड चियर्स सिटीहरुमा सिटी टू सिटी उडान मिलाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । भारतका गोरखपुर र दरभङगाका एयरपोर्टमा उडान नामक स्कीमले ल्याएको रुपान्तरणकारी परिवर्तन हाम्रो आँखा अगाडि छन् ।’

‘शिक्षाको सुधारमा बुढानिलकण्ठ स्कुलको देशैभरि विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिएँ । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ स्कुल र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडल अबलम्बन गरि धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत, डडेल्धुरामा एक एक नमूना आवासीय समुदायिक स्कुल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्यन र पूर्व तयारीको काम अगाडि बढाइने भनिएको छ । जसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु’, उनले भनेका छन् ।

सांसद चौधरीले भने, ‘नवलपरासी सुस्ता, बर्दघाट पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को बर्दघाटमा प्राथमिक उपचार ट्रमा केयर सेन्टर, इन्ट्रेष्ट भिलेज स्थापनाका लागि प्राथमिकता दिएकोमा सरकारलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु ।’

Published : Thursday, 2023 June 8, 3:07 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया