काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले महानगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराएका छन् ।

बुधबार मन्त्रालयमा भेट गरेर नगरप्रमुख साहले मन्त्री बस्नेतसँग महानगरपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्था(अस्पताल)हरूले १० प्रतिशत जनतालाई नि:शुल्क उपचार र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने स्मरण गराएका हुन् । उनले महानगरपालिकाभित्र रहेका ६८ स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्ड र कानूनी प्रावधानलाई उल्लंघन गरेको मन्त्री बस्नेतसँग गुनासो गरेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले नगरप्रमुख साहको गुनासो र मागलाई छिटोभन्दा छिटो सुनुवाई गर्ने आश्वासन दिएको स्वकीय सचिव रामेश्वर आचार्यले बताएका छन् ।

साहले भनेका छन्, काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अस्पताल लगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी कानून अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने कुल शैय्याको १० प्रतिशत छुट्याई नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०८०/०२/०६ गते सार्वजनिक सूचना जारी भैसकेको छ ।’

‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिकहक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको छ’, साहले भनेका छन् ।

‘स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्घि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानून अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरूको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छु’, साहले भनेका छन् ।

‘मन्त्रीज्यूले ७ दिनभित्र उहाँहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुभएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं’, नगरप्रमुख साहले भनेका छन् ।

बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारहरू गरिरहेका छन् । मन्त्री बस्नेतसँग अपेक्षा राखेका नगरप्रमुख साहले कानून विपरितका गतिविधि गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले काठमाडौं महानगरपालिका मात्रै होइन देशभरिका स्वास्थ्य संस्था जसले कानून र ऐन विपरितका कार्य गरिरहेका छन् उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गरिसकेका छन् । सोही बेला साहले पनि आफ्नो माग लगेर मन्त्रीलाई सुनाएका छन् ।