काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालको प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ ।

शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आईजीपी धिरजप्रताप सिंहको नियुक्तिलाई वैधता प्रदान गरेको हो ।

अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले एआईजीपी पोखरेललाई झट्का लागेको छ ।

पोखरेलले ज्येष्ठता मिचेर मन्त्रिपरिषदले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै वैशाख १९ गते रिट दायर गरेका थिए ।
रिट खारेज भएसँगै आईजीपी सिंहले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन् ।

संयुक्त इजलासले एआईजी बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै रिट दायर गरेका ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीको रिट पनि खारेज गरेको छ । उनीहरूले चैत १७ गते रिट दायर गरेका थिए ।

एआईजीपी पोखरेल साउन २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

एआइजीपी पोखरेल विदामा बसेर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई चुनौति दिएर मुद्दामामिला गरेका थिए ।

पोखरेलको विदासमेत अस्वीकृत हुँदै आएको छ । पोखरेल कार्यालयमा समेत हाजिर भएका छैनन् ।

विदा अस्वीकृतसँगै पोखरेल हाजिर नभएको हुँदा गृह मन्त्रालयले विभागीय कारबाही प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । पोखरेलमाथि बर्खास्ती प्रक्रिया शुरू हुन लागेको चर्चा छ ।

रिट निवेदनमा आफूभन्दा डेढ वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पोखरेललाई वरियता मिचेर पटक–पटक बढुवा गराएका थिए ।

पोखरेलले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको आडमा वरीयता मिचेर एसएसपीबाट डीआईजी हुँदै एआईजीपीसम्म पार गरेका थिए ।