काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाई भएको थियो ।

सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा माग गरिएअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतबाट आफूहरूको पक्षमा राहत हुने आउदेश आउँछ कि भनेर अपेक्षा गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुपर्ने लिखित जवाफ मागेपछि प्रचण्ड–माधव निरास भएका हुन् ।