काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र विवादास्पद व्यापारी दीपक मल्होत्राको योजनामा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ ।

मल्होत्राले लोभ देखाएपछि ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गिरिबन्धु टि इस्टेटको ४३४ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका थिए । ओलीको यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । नेपाली कांग्रेसले गिरिबन्धु टि इस्टेटको जग्गा प्रकरणको छानविन गर्न संसदमा कुरा उठाइसकेको छ ।

ओलीले झापाको बिर्तामोडमा रहेको ४३४ बिघा जग्गाको सट्टाभर्ना दिएर प्लटिङ गर्न दिने योजना नीतिगत भ्रष्टाचार देखिएको छ ।

गिरिबन्धु टि–इस्टेटको ४३४ बिघा जग्गा हत्याउने मल्होत्राको योजना विफल भएको छ । जग्गा सट्टापट्टा गर्दा व्यवसायी मल्होत्रा र उनको समूहले अर्बौं रुपियाँ संकलन गरे पनि योजना असफल भएको छ ।

राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउनेगरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । गिरिबन्धु टि–इस्टेटले ५९ वर्षअघि चिया खेती गर्न ५ सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । गिरिबन्धुले ४३४ बिघा जग्गा हदबन्दी छुटमा राखेको थियो ।

ओली सरकारले गिरिबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

यसले सस्तोमा जग्गा किनेर टि इस्टेटका नाममा राख्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदिएको थियो । सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै ओली सरकारको सो निर्णय विवादित बनेको थियो ।

जग्गा हत्याउन सबै खाले चलखेल भए पनि सर्वोच्चको फैसलासँगै व्यवसायी मल्होत्राले विभिन्न व्यक्तिसँग उठाएको अर्बौं रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । मल्होत्रासहितको समूहले गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा बिक्रीवितरण हुने र त्यसमा तपाईंहरूले सस्तोमा पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै सयौं व्यक्तिसँग ५० लाखदेखि १ करोड रुपियाँसम्म उठाएर ३ देखि ५ अर्ब रुपियाँ संकलन गरेको देखिन्छ ।

करीव ५ अर्ब उठाएपछि बालकोटमा भूमाफिया मल्होत्राले कमिशन पनि पुर्‍याएको चर्चा छ । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पदमा अर्यालले काठमाडौंमा फ्ल्याट लिएको आरोप पनि थियो ।

ओली सरकारको १३ वैशाख २०७८ सालमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गिरिबन्धु टी–इस्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–६ मा रहेको ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

अझ गिरिबन्धु टी–इस्टेटसहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत् सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो । सरकारले गत ११ पुस, २०२९ सालमा राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गर्नु अगाडि नै केही जमिनदारले आफ्नो जग्गा जोगाउन चिया उद्योगको मातहत ल्याएका थिए । ऐन जारी हुनुअगाडि नै दरबार निटकका व्यापारीले पाएको सूचनाअनुसार हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन तीन जना जमिनदार प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरीले २०२० सालमा ‘गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रालि’ दर्ता गराए । तत्कालीन अवस्थामा झापामा उनीहरूको स्वामित्वमा ५ सय बिघा जमिन थियो ।

गिरिबन्धु टी–इस्टेटको क्षेत्रफल ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर छ । त्यसमध्ये ५१ बिघा २०६०/६१ सालमै सट्टापट्टा तथा बिक्रीवितरण भइसकेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै यसअघि बिक्री भएको ५१ बिघा सो जग्गा पनि फिर्ता हुने भएको छ । केही जग्गा मजदुरलाई बाँडिएको छ । हल गिरिबन्धु टि–इस्टेटको नाममा २ सय ८० बिघा मात्रै जग्गा रहेको छ । टी–इस्टेट स्थानान्तरण गरेर बिर्तामोडस्थित जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि सञ्चालकको समेत मिलेमतोमा केही वर्षअघिदेखि उद्योग बन्द गरिएको छ ।

चियाका बिरुवा निकै पुराना भएका, कम्पनी धेरै वर्षदेखि घाटामा चलिरहेको, नजिक राजमार्ग भएकाले वायु प्रदूषित बनेकोलगायत कारण देखाउँदै बिर्तामोडको टि–इस्टेट बन्द गरेर स्थानान्तरण गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव छ । एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन संशोधन गरेर भूमाफियालाई सजिलो बनाउने काम गरिदिएका छन् ।

यसरी ओली सरकारले वस्तुगतभन्दा पनि विषयगत र अमूर्त सर्त राखेर नियमावली जारी गरेको थियो । सोही तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर भूमाफियालाई सहयोग पुग्ने गरेर नियमावलीसमेत उल्लंघन गरेर गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्ग सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो ।