काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले एआइजीको दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेर आईजीपी बनाउने खेलअन्तर्गत एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एआइजीको दरबन्दी थप भएको केही दिनपछि डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

पोखरेललाई एआइजी भए उनी निर्विकल्प आइजीपी बन्नेछन् । सरकारले पोखरेललाई निर्विकल्प आइजी बनाउन दरबन्दी थपेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै एआइजीको दरबन्दी थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।

यसैबीच, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव नभएको बताएका छन् ।

मन्त्री थापाले एआईजी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको नभएको बताएपछि गृह मन्त्रालयलाई कुन भूमिगत गिरोहले चलाएको छ भनेर प्रश्न उठेको छ ।

स्रोतका अनुसार उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले हस्तक्षेप गरेर विश्वराज पोखरेलको बढुवा गर्न एआईजीको दरबन्दी थप गरेर बढुवाका लागि सिफारिस गरेको चर्चा छ ।

बैठकमा सांसदहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले आफ्नो मन्त्रालयबाट एआइजीपी थप्ने प्रस्ताव नगएको स्वीकार गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘मन्त्रालयले एआइजीको दरबन्दी संख्या एक र डीआइजीको पाँच पु¥याउन सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक कमिटीले एउटा एआइजी पद दरबन्दी थप गरेको हो ।’

गृहमन्त्री थापाले संसदबाटै निर्माण भएको ऐनअनुसार नै एआइजीको दरबन्दी थप गरिएको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भइसकेको भएपनि बढुवाको प्रक्रिया सुरु भइनसकेको मन्त्री थापाले बताए । छिट्टै प्रक्रियामा जाने पनि बताएका छन् ।

विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार नै दरबन्दी थप भएकाले शंका नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।