काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय संगठन विभागले कोरोना महामारीका कारण देशभित्र उब्जिएको विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतत्वको नेकपाको झण्डै दुईतिहाइको सरकारले कोरोनाका बिरामीको उपचार खर्च सरकारल व्योर्न नसकिने भनेर गरेको निर्णयको भर्त्सना गरेको छ ।

विभागका प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर कोरोनाका बिरामी आफैले खर्च व्यहोर्नुपर्ने भनि गरेको सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै घोर भर्त्सना गरेका छन् ।

‘विश्वव्यापारी रुपमा कोरोना महामारी शुरु भएको करीव नौ महिना भैसकेको छ’, श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘नेपालमा दैनिक कोरोना बिरामीको संख्या भयावह रुपमा बढदै छ ।’

‘महामारी रोकथाम, नियन्त्रण कहिले होला भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन । अव्यवस्थित क्वारेन्टिन, रेम्डेसिभरको कालोबजारी शव व्यवस्थापनमा देखिएको असक्षमता आफ्नो ठाउँमा छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘पर्याप्त पीसीआर परीक्षण हुन नसकेको अवस्थामा आइसीयु, भेन्टिलेटरको अभाव तथा आइसोलेसनको कमी भएकोमा सो को व्यवस्था गरी कोरोना महामारीबाट नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको दायित्व हो’, प्रमुख श्रेष्ठले भनेका छन् ।

‘नेपाली नागरिक स्वयंले कोरोना महामारीको सन्दर्भमा परीक्षण र उपचार खर्च गर्नुपर्ने भन्ने सरकारको निर्णय नेपालको संविधान, चुनावमा जनताको सामु गरेको प्रतिवद्धताविरुद्धको कार्य हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको परमादेश, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, नेपाली कांग्रेसको सरसल्लाह सुझाव लगायत सञ्चारमाध्यममा आएका सर्वसाधारण जनताको बोलीलाई सरकाले तरुन्त मनन गरी यथाशीघ्र आफ्नो गलत निर्णय सच्याउन माग गर्दछ’, विभागका प्रमुख श्रेष्ठले भनेका छन् ।

‘नेपालको संविधानअनुसार मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत बुँदा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनि उल्लेख भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभाले ०७५ भदौ ३१ गते पारित जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३ उपदफा ४ (घ) मा सरुवा रागको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था भएको छ ।’

‘सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएको परमादेशमा आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भन्दै उपचार राज्यको दायित्व हुने भनि निर्णय गरेको छ’, श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘तत्कालीन बाम गठबन्धनको एमाले र माओवादीको चुनावी घोषणापत्रको बुँदा ९ मा समेत सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लेखिएको स्मरण गर्न आवश्यक छ ।’

श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले बारम्बार कोरोना महामारीको नियन्त्रण, उपचार र सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि बारम्बार विभिन्न तहमा सुझाव दिइआएको थियो ।’