काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधि सभाकी सांसद डा.डिला संग्रौला पन्तले कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथाम र उपचारमा थुप्रै कमजोरी गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।

नेतृ डा.संग्रौलाले कोरोना रोकथाममा सरकारको निर्णयहरू भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएकी हुन् । उनले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न कमजोरीहरू नगर्न चेतावनी दिएकी छिन् ।

‘सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गराइ घोषणा गरेको राहत प्याकेजका सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले भनेकी छिन्, ‘अमुर्त रूपमा आएको सरकारी घोषणालाई तत्काल प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’

उनले कम्युनिस्ट सरकारले संगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादार मजदुरहरूका बारेमा लिएको निर्णय प्रष्ट नरहेको बताएकी छिन् ।

‘स्थानीय तहले राहत दिनुपर्ने परिवारको लगत तयार पारेर, राहत लिने परिवारले वडामा गएर आफ्नो विवरण दिने भनिएको छ’, उनले भनेकी छिन्, ‘यसरी लगत तयार गर्ने क्रममा आफू निकट मात्रै सूची तयार गरेर सबै श्रमिकलाई राज्यको राहतको पहुँचमा पुग्नबाट बञ्चित हुने खतरा छ ।’

‘दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी लकडाउन अवधिभर राहत दिने भनिए पनि काम बन्द भएपछि दैनिक उपभोग्य सामग्री अभावमा रहेका श्रमिकहरू भोको पेट बस्न बाध्य छन्’, उनले भनेकी छिन् ।

‘राहत उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत कोष खडा गरेर दिने, त्यसमा रकम अपर्याप्त भए संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय स्वागत योग्य छ’, कांग्रेस नेतृ डा.संग्रौलाले भनेकी छिन्, ‘कति समय र कतिसम्म आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा ती तल्लो तहका श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी मजदूरलाई आहत पुगेको छ ।’

‘संवेदनशील वर्ग असहाय, गर्भवती, अपांग, दीर्घरोगी, टुहुरालाई विशेष हेरचाह गर्ने निर्णय पनि अमुर्त छ’, उनले भनिन्, ‘कति समयका लागि र कति राहत उपलब्ध गराउने भन्ने प्रष्ट निर्णय नहुँदा यसमा अनियमितताको गन्ध आउने पक्कापक्की जस्तै छ ।’

‘औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि रोजगारदाताले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ’, डा.संग्रौलाले भनेकी छिन्, ‘कतियत उद्योगहरूले अनिवार्य अवकाश र जबरजस्ती कामबाट कर्मचारी निकालिसकेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक क्षतिपूर्ति र तत्कालका लागि दैनिकी चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत दिइनुपर्छ ।’

उनले प्रेस नोटमा भनेकी छिन्, ‘पूर्णरुपमा बन्द भएका क्षेत्र (उदाहरण पर्यटन क्षेत्र) मा श्रमिकको चैतसम्मको तलब दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । तिनै उद्योगमा आश्रित ठूलो जनशक्तिले त्यसपछिको निर्वाह कसरी गर्ने भन्ने सवालमा सरकारले बोल्नैपर्छ । त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा राज्यले ती नागरिकलाई सम्बोधन गर्नेपर्छ ।’

‘व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ’, प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

यसमा राज्यका तर्फबाट हुने योगदान प्रष्ट रूपमा आउन नसकेको डा.संग्रौलाले भनेकी छिन् ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका यस्ता श्रमिक तथा रोजगारदाताले चैत महिनामा योगदान गर्नुपर्ने रकम सरकारले जम्मा गरिदिने निर्णय गरिएको छ’, उनले भनेकी छिन्, ‘अन्य उद्योगका सम्बन्धमा सरकारले दिने राहत प्याकेजमा अन्यौलता प्रस्तुत गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ ।’

‘सरकारले तत्काल राहत प्याकेजको घोषणा गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ’, प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘समावेशी र सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी श्रमिकले दैनिक आर्जन गर्ने ज्याला बराबरको रकम वा राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

उनले टास्क फोर्स निर्माण गरी राहत प्याकेज वडादेखि घरघरमा पुर्‍याएमा मात्रै सरकारी घोषणाको वास्तविक कार्यान्वयन सम्भव हुने बताएकी छिन् ।

‘स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गरी राहत प्याकेज सबैलाई पुग्नेगरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’, कांग्रेस नेतृ डा.संग्रौलाले भनेकी छिन्’, ‘निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यापारी र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिक, श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी मजदूरलाई राहत वितरण गर्नुपर्छ ।’

‘काठमाडौं उपत्यकामै पनि श्रमिकहरू भोकभोकै परेको खबर आइरहेका छन्’, उनले भनेकी छिन्, ‘उनीहरूको मासिक भाडा र काम शुरू नभएसम्मका लागि सरकारले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्छ ।’

‘आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सरकारले गरेका हरेक पहलमा प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसको साथ सहयोग रहनेछ’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा.संग्रौलाले भनेकी छिन् ।