काठमाडौं । आफूभन्दा दुई तह जुनियर डीआईजीलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख डीआईजी सूर्यप्रसाद उपाध्याय बिदामा बसेका छन् ।

बुधबार गृह मन्त्रालयले ६ महिनाअघि मात्र राजनीतिक दबाबमा डीआईजी बनेका विश्वराज पोखरेललाई महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय रानीपोखरी मातहत विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय चल्ने हुँदा आफूभन्दा दुई व्याच जुनियर प्रहरीलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भन्दै असहमति जनाएर डीआईजी उपाध्याय १५ दिनका लागि बिदामा बसेको स्रोतले जनाएको छ ।

दुईतिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारका उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबावका कारण गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेम राईसमेत निरिह बन्दै डीआईजी पोखरेललाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

डीआईजी पोखरेलका आफन्त समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबाबका अगाडि गृहसचिव राई मात्रै होइन गृहमन्त्री थापाको समेत केही नलागेको यो सरुवा प्रकरणबाट देखिएको छ ।

‘अब म १५ दिनसम्म विदामा बस्छु’, डीआईजी उपाध्यायको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यसले प्रहरी संगठनमा दुरगामी प्रभाव पार्छ । हाम्रो संगठनको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।’

राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्नो समूहका एसएसपीहरूलाई उछिन्दै पोखरेल ६ महिना अगाडि डीआईजी बनेका थिए ।

डीआईजी बनेका पोखरेल ईञ्चार्ज भएर काम नगरेपनि फागुनमा पुनः एआईजी बन्न शक्ति केन्द्रको लविङमार्फत इञ्चार्ज ताक्दै आएका थिए ।

जसका लागि उनी दुई महिना इञ्चार्ज भएर देखाउनकै लागि मेट्रो, सीआईबी वा प्रदेश जान लालयित थिए । बुधबार डीआईजी पोखरेल मेट्रोमा जान सफल भएका छन् ।

०४९ साल वैशाखमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा शुरु गरेका पोखरेलभन्दा शैलेश थापा, हरि पाल, प्रधुम्न कार्की र निरज शाही सिनियर डीआईजी हुन् ।

पोखरेल भने ०४९ चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा शुरु गरेका थिए ।

यीभन्दा सिनियर डीआईजीमा ठाकुर ज्ञवाली, तारणी लम्साल र सूर्य उपाध्याय छन् । ज्ञवालीको व्याजबाट अबको दुई महिनापछि झण्डै पाँच महिनाका लागि एक जना आईजीपी बन्ने संभावना छ ।

पोखरेल त्यसपछि पनि सिनियरहरूलाई पछि पार्दै एआईजी बन्ने योजनामा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

डीआईजी पोखरेलको योजना पूरा हुँदै गयो भने प्रहरीमा उनी दुई व्याज सिनियरहरूलाई पछाडि पार्दै असारमा आईजीपी बन्नेछन् ।

प्रहरी संगठनका लागि त्यो घातक निर्णय हुने उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।