काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले फेरि अर्को बजेट ल्याउन पाउने हो कि होइन भन्ने भय र त्रासको मानसिकतामा बजेट ल्याएको आरोप लगाएको छ ।

ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको बजेटमा अधिकांश कार्यक्रमहरू पुरानै ‘कप पेस्ट’ भएको बताए । ‘कांग्रेसकै सरकारले विगतमा ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई नै उहाँहरूले विभिन्न थरी नाम राखेर बजेट ल्याउनु भएको छ’, शर्माले भने, ‘बजेटले लक्ष्य प्राप्त गर्नेमा आशंका छ । बजेटमा विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने अवस्था कांग्रेसले देखेको छैन ।’

‘पाँच वटा बजेट ल्याउने बलियो सरकारले तीन वटा बजेट ल्याउन बाँकी भएपनि फेरि अर्को बजेट ल्याउन पाउँदिन कि भन्ने मानसिकतामा अहिलेको बजेट आएको छ’, उनले भने ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणपूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको सत्ताको आलोपालो नेतृत्वको सहमतितर्फ लक्षित गर्दै कांग्रेसका नेता एवम् सांसद डा.मीनेन्द्र रिजालले समता र समान अवधिका लागि भएको सहमति अनुसार भवितव्यमा पर्ने चिन्ताले गुलियो मिठाई बाँड्ने काम सरकारले गरेको बताए । ‘बजेटको गुलियो सकिएपछि तितो शुरू हुन्छ’, उनले भने ।

०७१ सालदेखि तत्कालीन सरकारले शुरू गरेको पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोषको निरन्तरताको विषयमा आपत्ति जनाउँदै डा.रिजालले त्यतिबेला केन्द्रमा संविधानसभा बाहेक कुनै पनि तहमा जननिर्वाचित निकाय नभएको अवस्थामा जनचाहना र विकासको गति अघि बढाउने त्यो कोषको व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘अहिले सबै तहमा निर्वा्चित तीन तहको सरकार छ भने यो बेला सांसदले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर योजना छान्नु पर्ने कुनै पनि कारण छैन’, उनले भने ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व पेश गरेको अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमानमा गम्भीर गल्ती गरेको र त्यसलाई सच्याएर ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई आफूले भनेको डा.रिजालले बताए ।

‘अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमान पेश गर्ने क्रममा सरकारले एउटा गल्ती गरेको छ । त्यो हो, स्थानीय तह र प्रदेशलाई जाने राजस्वको भाग घटाएर संघीय सरकारको कोषमा दाखिला हुने रकम लेख्नु पर्ने थियो’, उनले भने, ‘त्यसको सट्टा जोडेर ८६० मा १०२ जोडेर ९६२ अर्ब संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुन्छ भनि लेखेको छ ।’

यसरी लेखिएको तथ्यांकमा खासै समस्या नभएपनि यसको आन्तरिक प्रभावबारे व्याख्या गर्दै डा.रिजालले भने, ‘समस्या के ले भयो भने, अब त्यो १०२ अर्ब काटेपछि सरकारले संघीय सर्वसञ्चित कोषमा ७५८ अर्बमात्रै जम्मा हुन्छ । विदेशी अनुदान ४७ अर्ब भएपछि ८ सय ४ अर्बको हामीसँग साधान र स्रोत उपलब्ध छ ।’

‘सरकारले गरेको खर्चको संशोधित अनुमान चालु खर्च ७८३ अर्ब चालु खर्च २७३ अर्ब र वित्तिय व्यवस्थामा ११२ गरी जम्मा १२ सय ८ अर्ब हुन्छ । अर्थात ४०४ अर्ब स्रोत पुगेन’, उनले भने, ‘४०४ अर्ब पूरा गर्नका लागि वैदेशिक ऋण २१० अर्ब र आन्तरिक ऋण १७२ अर्ब गर्दा अझैपनि २२ अर्ब न्यून हुन्छ । यो न्यून बजेट कसरी पूरा गर्ने ?’

‘संसदले तोकेको सीमा १७२ अर्ब मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन तोकेको छ भने बाँकी कसरी उठाउने हो थाहा छैन’, उनले भने, ‘सँगसँगै, सरकारले त्यसमध्ये ८६ अर्ब उठाउँछु भनेपछि जम्मा ५७–५८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको छ । यो २२ अर्ब पूर्ति गर्न सरकारले १९४ अर्ब उठाउनु पर्ने हुन्छ जुन सरकारलाई कुनै अधिकार छैन ।’

संसदले दिएको अधिकार बाहिर गएर आन्तरिक ऋण उठाउन सरकार लागेको आरोप लगाउँदै उनले यो कुरा अर्थमन्त्रीले नसच्याए यसबारे आफूहरूले संसदभित्र यो विषय उठाउनु पर्ने अवस्था आउने र त्यो गम्भिर बहसको विषय हुने चेतावनी पनि डा.रिजालले दिए ।

सरकारले यो ४०४ अर्ब आन्तरिक अर्ब कसरी उठाउछ ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले पुरानो ऋण तिरेको हो भने पनि यसबाट थप ३४५ अर्ब थप ऋण भार नेपाललाई बोकाएको आरोप पनि लगाए ।

अघिल्लो वर्ष २७१ अर्ब पूँजीगत खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै तर, अहिले दुई तिहाइको बलसाली सरकारले यो वर्ष वर्षमा २ सय ७३ अर्ब पूँजीगत खर्च अर्थात जम्मा दुई अर्ब पूँजीगत खर्च बढाएको र ऋणको भार बोकाएको दाबी उनले गरे ।

यसका बाबजुद अहिले सरकार ४०८ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने कुरा गरेकोमा आशंका व्यक्त गर्दै उनले पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विकाससँगै त्यसका लागि कुनै ठोस योजना नभएको पनि बताए ।

विप्रेशषणको आम्दानीको आरामको सिरानीमा बसेर सरकारले बजेट बनाएको पनि डा.रिजालले आरोप लगाए ।

विप्रेशषणकै कारणले गरिवी घटेको बताउँदै माओवादी द्वन्द्वमा पनि गरिवी घट्यो तथ्य सार्वजनिक गर्दै उनले त्यसको मूल कारण विदेशमा गएर नेपाली युवाहरूले कमाएर पठाएको विप्रेषणको आम्दानी भएको बताए ।

विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसाले उपभोगको माग बढे पनि सरकारले त्यो मागलाई धान्नसक्ने कुनै नयाँ उत्पादनको स्वरुप दिन नसकेको भन्दै आयातमा निर्भर राज्यको अर्थतन्त्रले व्यापार घाटा बढाएर लगेको बताए ।

दुई तिहाइको सरकारले विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसामा कर लगाएर राजस्व उठाउँने र वितरणमुखी बजेट ल्याएर संमृद्धिको कुरा गर्ने गरेको उनको तर्क थियो ।

सरकारको बजेटलाई चुनावको समयमा आउने खालको भन्दै उनले यो चुनावमुखी बजेट भन्दा भवितव्यमा परिएलाका भन्ने गरी बजेट ल्याएको दोहोर्‍याए ।

‘कमजोर फलेकमा टेकेर निकै उचाइको उडानको कल्पना गरेको छ जुन सम्भव छैन’, उनले भने ।

विदेशमा कमाएर पठाएको विप्रेषणको आम्दानीमा कर र राजस्व संकलन गर्ने तथा वितरण गरेर साढे ८ प्रतिको आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने कुरा पत्याउन नसकिने उनको दाबी थियो ।

दश प्रतिशतले पनि महंगी नबढेको बेला पहिले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सरकारल लाग्नु पर्नेमा कर्मचारीको तलब बृद्धि गरेर अघि बढेको उनले बताए ।

यसरी तलब बृद्धि नगर्दा कर्मचारीको आलोचना आउन सक्नेतर्फ लक्षित गर्दै उनले चुनाव आउनु अगाडि जे जस्ता कुरा गरेपनि यसवर्ष सरकारले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने दिशामा अग्रसर भएको भए हितकारी हुन सक्ने बताए ।

केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता ८२ प्रतिशतभन्दा बढि नभएको अवस्थामा त्यो क्षमता बृद्धि गर्नेभन्दा सबै ठाउँको विकास बजेट प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अधिकार थप्ने काम गरेको कांग्रेस नेता डा.रिजालको आरोप छ ।

‘यसरी विकास हुने भएको भए राणा र पञ्चायतकालमा हुने थियो’, उनले भने ।

सरकारको बजेट हेर्दा प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको कुरा र अर्थमन्त्रीबाट गरिएको अपेक्षा बजेटले प्रतिविम्बित नगरेको उनको टिप्पणी थियो ।

सकारले अघि सारेको बजेटमा कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको ‘कोखदेखि शोकसम्म’को नारालाई हल्का तोडमोड गरी ‘गर्भावस्थादेखि बृद्धावस्थासम्म’ भनि ल्याएको कांग्रेसको दाबी छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले कांग्रेसको घोषणा पत्रमा रहेको कार्यक्रमलाई घुमाउरो भाषामा टपक्कै टिपेर बजेटमा राखेकोमा नेता डा.रिजाल र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई धन्यावाद दिएका छन् ।

सरकार बजेटमा मिठाइ चटाउने कार्य गरेपनि त्यसमा उल्लेखित कार्यक्रमको कार्यान्वयनको कुनै तयारी र भरपर्दो आधार नभएको बताए ।

000

जेष्ठ १७, २०७६

आदरणीय पत्रकार साथीहरु,

नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि तर्जुमा गरिएको बजेट उपर नेपाली कांग्रेसको अभिमत प्रस्तुत गर्ने क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म यहाँहरुलाई पार्टीका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु ।

मुलुकको समृद्धि यात्रामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नाताले रचनात्मक सहयोगको भूमिका हामीले निरन्तर निभाउँदै आएका छौं । गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने घोषित नीतिका क्रममा वर्तमान बजेटलाई वस्तुगत ढंगले विश्लेषण गर्नु र बजेटमा रहेको विरोधभाष, कमजोरी र दिशाहिनतालाई चिरफार गर्दै सरकारलाई ऐना देखाउनु र जनतालाई वास्तविकता बुझाउनु प्रतिपक्षको कर्तव्य हुन्छ ।

बजेट निर्माण गर्दा बिर्षिइएको तीन तथ्य

१. शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको स्थिर सरकार निर्माण भएको वर्तमान देशले यस्तै ‘कामचलाउ प्रकृतिको’ बजेट अपेक्षा गरेको थिएन । नविन कार्यक्रम, दुरगामी लक्ष्य र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको खोजी थियो, तर बजेट मार्फत सरकारले त्यो आँट र क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेन ।

२. दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनले निर्वाचनको मैदानमा नागरिक पंक्तिमा वितरण गरेको व्यापक सपनाहरुको स्मृति यतिबेला गरिनु स्वभाविक हुन्छ । ती सपना र वर्तमान बजेटको यथार्थ तुलना गरिरहँदा प्रश्न जन्मछ यस्तै बजेटको परिणाममा पाँच वर्षमा ती सपनाहरुको दश प्रतिशत हासिल हुन संभव छ ? त्यो संभावना र संकेत बजेटमा देखिएन ।

३. प्रथम पाईला सहज र सुरक्षित ढंगले टेक्न नसक्दा त्यसको ठाडो असर दोस्रो पाइलालाई पर्दछ नै । वर्तमान सरकारको प्रथम बजेटले छाडेको अलमल, अलपत्र योजना र करिव सबै पुरानै अधुरा सपनाहरुको भारी दोस्रो वर्षको बजेटलाई बोकाइएको छ । परिणाम भिन्न हुनेछ भन्ने कुनै भिन्न संकल्प र सुयोग्यताको संकेत देखिन्न ।

लोकप्रियता कि लोकहित रोज्ने ?

४. बजेटको आकार वृद्धि गर्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिको हाम्रो परम्परागत चुनौतीको निदान बदलिएको परिस्थितिमा खोजिन जरुरी थियो र छ तर अनुकुल परिस्थितिको वितेको वर्षमा त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेन, आय स्रोत र क्षमताको वृद्धि नगरी बजेटको आकार दोस्रो वर्षमा अनपेक्षित रुपले बृद्धि गरियो तर परिणाम भिन्न हुने आधार देखिन्न ।

५. तत्कालै चुनाव मैदानलाई प्रभावित गर्ने ढंगले बजेटहरु तर्जुमा गर्ने गरिएका वौद्धिक प्रतिक्रियाहरुले विगत देखि नै हाम्रो अर्थतन्त्रप्रति गहिरो चिन्ता प्रकट गरि आएका छन् । वर्तमान सरकारले तत्कालिन क्षणिक लोकप्रियताको लोभमा नफसेर लोकहितको दिर्घकालीन ठोस परिणाममुखी लक्ष्यमा आफूलाई सर्मपित गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर त्यो अवसर गुमायो मात्रै होइन तत्कालीन सतही प्रशंशा खोज्नुको परिणाममा दिर्घकालीन दुष्परिणामलाई बजेटले विजारोपण गरेको छ ।

असन्तुलनको बाटो सन्तुलनको खोजी !

६. प्रशासनिक खर्चको आकार घटाउदै जाने, पुँजीगत बजेट बढाउँदै लैजाने र खर्च क्षमता वृद्धि गर्ने समृद्धिका लागि आवश्यक सन्तुलनलाई गति दिने गरी विषय प्रवेश वर्तमान सरकारको दोस्रो बजेटमा पनि हुन सकेन । बजेटको एक चौथाई करिव मात्रै पुँजीगत बजेटको निरन्तरता यो वर्ष पनि हुनु सरकार दुई तिहाइको हुनु र नहुनुको अर्थमा कुनै भिन्नता भएन । तिव्र समृद्धिको कथा हाल्ने तर त्यही न्यून पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन नसकेको वार्षिक वास्तविकताको पीडालाई कार्पेटमुनी छोपेर अघि बढ्ने असन्तुलनको स्थितिबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन । सार्वजनीक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सुझाएको विषयहरुमा सरकार गम्भीर देखिएन । ९ सय ८१ अर्वको राजश्वले ९ सय ५७ अर्वको चालुखर्च मात्र धान्न सक्ने देखिन्छ । विकास खर्चका लागि ३ खर्व विदेशी ऋणको प्रतिक्षा तथा २ खर्व स्वदेशी ऋणको जोहो गर्नुपर्ने स्थिति अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ ।

७. अघिल्लो वर्षको बजेटमा लाखौं रोजगारी सृजना गर्ने उद्घोष गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरियो र ३ अर्व १० करोड रुपैया विनियोजन गरियो । एक वर्ष भरिमा सो कार्यक्रमबाट केवल एक सय युवाले रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्य पेश गर्ने स्थितिमा सरकार पुगेन । उच्चशीक्षा हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखी पाँच प्रतिशत व्याज अनुदानमा रु. ७ लाखसम्म ऋण उपलव्ध गराईने र व्यवसायी बनाउने कार्यक्रमबाट केवल एक दर्जन युवाले केही नविन थालनी गरेको विवरण पेश गर्ने स्थितिमा सरकार छैन । अघिल्लो वर्षको यो वस्तुगत समिक्षाको जगमा त्यसलाई परिणाममुखी ढंगले सुधार गर्ने संकल्प, योजना र कार्यक्रम बजेटमा छैनन् । परिणाममा उही परिणामको ‘कपि पेष्ट’ यो आर्थिक वर्षमा हुनेछैन भन्ने आधार निर्माण वर्षको गम्भीरता भन्दा प्रचारवाजीको आत्मसन्तोष मात्रै देखिन्छ ।

८. कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई असर गर्ने गरी समायोजन विधेयक ल्याएर सिंगो कर्मचारी प्रशासनलाई अघिल्लो वर्ष असन्तुष्ट बनाएको सरकारले दोस्रो बजेट मार्फत तलब वृद्धि गरी रिझाउने प्रयत्न जरुर गरेको छ । तर चर्को बजार मुल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्नुको सट्टा ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति हुने लक्ष्य राखेर यो बजेटले महंगी बढाउने कुरा सरकार आफैले स्वीकार गरेको छ । बढेको तलवमान राष्ट्र सेवक कर्मचारीका लागि ‘शितल मिठाई’ भन्दा फरक नहुने प्रष्ट छ ।

९. शोधनान्तर घाटा न्युन गर्दै लैजाने तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरु निर्माण गर्न बजेट गम्भीर देखिएन । यो वर्ष तेह्र खर्ब उकालो लाग्ने व्यापार घाटा कम गर्न बजेटको ध्यान आलुचिप्स र केराउतिर केन्द्रीत देखिन्छ तर जुन आकारको व्यापार घाटा छ त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन त्यही आकारको निर्यात प्रवर्धनमा सरकारको दृष्टी र जोड देखिएन ।

संघीयता यसरी बलियो कसरी ?

१०. तीन तहको सरकारको संवैधानिक व्यवस्था रहेको र निर्वाचन मार्फत स्थापित भएको बेला विगतको वाध्यात्मक स्थितिलाई संघीयता अनुकुल ढालेर सांसदलाई नीति, विधी, थिती र सिंगो बजेटको नीति निर्माताका रुपमा उच्च छवी र वैचारिक गरिमाको नायकत्व निर्माणमा मार्ग प्रसस्त गर्ने क्षमता बजेट मार्फत सरकारले निर्माण गर्न सकेन । आफ्नो क्षेत्रका मतदाताको भावना बमोजिम विकास कार्यमा सोझै सहभागिता सांसदले चाहनु अनौठो होइन तर स्थानीय वडा तहसम्म जननिर्वाचित सरकारहरु भुमिकामा रहेका बेला सांसदको अलग र विशेष भूमिकालाई स्थापित गर्न चुक्नु सरकारको नेतृत्वमा रहेको शासकीय क्षमताको कमी हो ।

११. समग्र बजेटको आकार बढ्दा त्यो बढेको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम बढाउने संघीयता संवेदनशील मनोविज्ञान बजेटमा देखिएन । प्रदेश सरकारले अभ्यासको प्रथम वर्षमा सार्थक परिणाम दिन सकेनन् तर त्यसका लागि नविन अभ्यास भन्दा बढी जिम्मेवार केन्द्र सरकार छ । पर्याप्त वजेट र पर्याप्त कर्मचारी उपलव्ध नगराउनु केन्द्र सरकारको दोष थियो । बजेटले संघीयतालाई सार्थक बनाउन अघिल्लो वर्षको कमजोरी पहिचान गरेर अघि बढ्ने संकेत दिएको
छैन । बरु अघिल्लो बजेटमा उपलव्ध गराइएका समपुरक र विशेष लगायतका अनुदान घटाइएको
छ ।

अन्यौलको ‘कपी पेष्ट’

सैद्धान्तिक अन्र्तविरोधको प्रभावमा परेको स्थितिमा बजेट निर्मित भएको देखिन्छ । एकातर्फ कम्युनिष्ट दर्शनको शास्त्रिय मनोविज्ञान अर्कातर्फ लोकतान्त्रिक संविधानको वस्तुगत यथार्थ । तर कांग्रेसले विगतमा लिएको अर्थनितिलाई गलत भनेर सत्तामा पुगेपछि केही पपुलिष्ट विषयहरु गाँसेर त्यही नीतिको मूल बाटोमा हिड्नु परेको अवस्थामा आजको कम्युनिष्ट सरकार छ । नेपाली कांग्रेसकै पालामा शुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र अन्य कार्यक्रममा बजेट छुट्टाएर वाचन गर्नु पर्ने भन्दा अन्य कुनै मौलिक प्रस्तावना दोस्रो बजेटमा आइपुग्दा पनि कम्युनिष्ट सरकारबाट प्रस्तुत हुन सकेको छैन । लोक रिझँ्याइका केही पुरानै कार्यक्रमका बलमा मुलुकको समृद्धि यात्रालाई न त नविनता दिन सकिन्छ न त ठोस परिणाम । समग्रमा दोस्रो वर्षको बजेटले पहिलो वर्षको बजेटको अन्यौललाई ‘कपी पोष्ट’ गरेको छ, केही रंग भरेर ।

पूर्वाधारमा लगानी १०० अर्वबाट १६३ अर्व पुर्‍याउनु सकारात्मक छ तर ठोस परिणाम प्राप्तीको गम्भीरतातर्फ भन्दा वितेको वर्षमा झै निर्मित कालोपत्रेको विवादास्पद आंकडा प्रचारको प्रवृत्तितर्फ मुलुकको चिन्ता छ । वितेको वर्षमा अनुपातका दृष्टीले दशककै बढी भ्रष्टाचारले आकार लिएको

देखियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा मुलुकको स्थिती खस्कियो । विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको ‘डुइङ विजनेस इंडेक्स’ ले लगानीको वातावरणमा तुलानात्मक रुपले प्रतिकुलताको ग्राफ प्रस्तुत गर्‍र्यो ।

वुढी गण्डकी जस्तो बहुउद्देश्यीय परियोजना विना प्रतिश्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिनु, आवश्यकता भन्दा बढी रुख काट्ने प्रस्तावका कारण निजगढ विमानस्थल अलपत्र पर्नु, नब्बे प्रतिशत काम सकिएको मेलम्ची परियोजना कमिसनको खेलका कारण अवरुद्ध हुनु, वितेको वर्षमा कम्युनिष्ट सरकारको शुसासनको उपहार थियो देशलाई । वर्तमान वजेटको सफलता सरकारको आफ्नै शैली र प्रवृत्तिमा निर्भर छ । प्रवृत्ति रुपान्तरणका लागि दवाव दिन प्रतिपक्षीका रुपमा हाम्रो दायित्व हो र यसलाई हामी निर्वाह गर्नेछौं ।

जय नेपाल !

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता