काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जवाफ दिन नमानेपछि सत्तापक्षका सांसदले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको छैन ।

गुठी तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणका विषयमा जानकारी माग गर्दै अग्नि सापकोटा र खगराज अधिकारीले वैशाख २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा छलफल हुन नसकेको हो ।

प्रस्तावमा दलालको मिलेमतोमा अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन माग गरिएको छ ।

जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने योजनाबारे जवाफ दिन मन्त्री तयार नभएकी हुन् । स्रोतका अनुसार हाल मुलुकभर जग्गाको विवाद चलिहेकाले आफू विवादमा परिने शंकाले मन्त्री पछि हटेकी हुन् ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री अर्याललाई माथिल्लो तहका नेताहरूले यसमा हात नहाल्न दवाव दिएका छन् ।

मन्त्री अर्यालले भने प्रस्ताव आएको जानकारी आफूलाई आएपनि समय अभावका कारण छलफल हुन नसकेको बताएकी छिन् ।