काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका पत्रकारहरूको संस्था प्रेस संगठन नेपालले आफ्नो दलको शक्तिको दुरुपयोग गरेर कम्युनिस्ट सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहालको नेतृत्वमा सिंहदरबार पुगेको टोलीले कम्युनिस्ट सरकारका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई मिडिया काउन्सिल बिधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने माग समेटेर बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

प्रेस संगठनले प्रेस स्वतन्त्रताको माग राखेर सञ्चार मन्त्रीलाई ज्ञपान पत्र बुझाउनु जायज रहेपनि ज्ञापन पत्र बुझ्ने कार्यक्रममा राखिएको व्यानर भने सरकारी कार्यक्रमको जस्तो थियो ।

सरकारले आफै प्रेस संगठनसँग ज्ञापन पत्र माग गरे जसरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बास्कोटाले अध्यक्ष दाहालसँग ज्ञापन पत्र बुझेका छन् ।

नेपाल सरकारको लोगो र प्रेस संगठनको लोगो राखेर ब्यानर बनाइ औपचारिक कार्यक्रमसहित ज्ञापन पत्र बुझ्ने र बुझाउनेहरूको कार्यको धेरैले अस्वभाविक मानेका छन् ।

कम्युनिस्ट सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाल पत्रकार महासंघसहितका संघ संस्था र राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलनसँग तर्सिएको कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नै दलको भातृ संस्था प्रेस संगठन नेपालसँग ज्ञपान पत्र मागेर औपचारिक कार्यक्रम राखेर बुझेको छ ।

प्रेस संगठनले नेपालको संविधानले पूर्ण स्वतन्त्रतासहित विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मान्यताका रुपमा स्वीकार र संस्थागत गरेको जनाएको छ ।

‘जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले व्यवस्था गरेको यस आधारभूत मान्यताको रक्षा र प्रबर्द्धन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो भन्नेमा दुई मत छैन’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस स्वतन्त्रतालाई साँचो अर्थमा सुनिश्चित गर्ने गरी श्रमजीवी पत्रकार, साना लगानीका मिडिया एवं सञ्चारकर्मीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन गरेका काम र चालेका सकारात्मक कदमहरू यस विवादले गर्दा ओझेलमा परेको आभास भएको जनाइएको छ ।

यस्तो छ प्रेस संगठन नेपालको ज्ञापनपत्र

माननीय मन्त्रीज्यू
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं

विषय : ज्ञापनपत्र ।

नेपालको संविधानले पूर्ण स्वतन्त्रतासहित विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मान्यताका रुपमा स्वीकार र संस्थागत गरेको छ । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले व्यवस्था गरेको यस आधारभूत मान्यताको रक्षा र प्रबद्र्धन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो भन्नेमा दुई मत छैन ।

आमसञ्चार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने समग्र कामका साथै सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विधेयकमा राखिएको जरिवानासहितका कतिपय प्रावधानका कारण आमपत्रकारहरु गम्भीर बनेका छन् । यसर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस स्वतन्त्रतालाई साँचो अर्थमा सुनिश्चित गर्ने गरी श्रमजीवी पत्रकार, साना लगानीका मिडिया एवं सञ्चारकर्मीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन गरेका काम र चालेका सकारात्मक कदमहरु यस विवादले गर्दा ओझेलमा परेको आभास हामीलाई भएको छ ।

संविधान मूल कानुन रहेको सन्दर्भमा नयाँ ऐन, कानुन र नियमहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा कहींकतै जटिलता नआउने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । कतिपय बिषयमा समस्या आएमा सच्याउनका लागि समेत बाटो खुल्ला रहने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएकाले समग्र सञ्चार क्षेत्रमा निम्न बमोजिम कार्य गर्न र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सुधार गर्न माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछौँः

१.आमसञ्चार क्षेत्रमा अविलम्ब गर्नुपर्ने कार्यहरु

क.नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलका लागि विज्ञापनरहित प्रशारण (क्लिन फिड) नीतिको व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस ।

ख. सबै सञ्चारमाध्यमको विकासका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति अबिलम्ब लागू गरियोस ।

ग. समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू नहुँदासम्म हाल सूचना तथा प्रसारण विभागबाट वितरण गरिदैं आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बृद्धि गरियोस ।

घ.अनलाइन मिडियालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल थालनी गरियोस । अनलाइन मिडियाहरुको नवीकरणमा कायम रहेका विद्यमान झञ्झटपूर्ण अवस्थालाई तत्कालै सहज बनाइयोस ।

ङ.श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्न नियुक्तिपत्र र बैंक खातामा नै पारिश्रमिक भुक्तानीको ब्यवस्था गरियोस । सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको पत्र, नियुक्ति पत्र र बैंक खातामा पारिश्रमिक जम्मा भएको कागजका आधारमा प्रेस पास पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाइयोस ।

च. दुई करोडसम्म वार्षिक कारोबार हुने र सात जनासम्म सञ्चारकर्मीहरु कार्यरत रहेका मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा आपसी समझदारीमा हुने व्यवस्था गरियोस ।

छ. कुनै पनि देशमा विदेशीलाई मतदान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुविधा नहुने भएकाले सञ्चार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा बन्देज लगाइयोस ।

ज. एउटै सञ्चारगृहले सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यम (छापा, रेडियो, टीभी, अनलाइन) मा एकल आधिपत्य कायम गर्न नपाइने व्यवस्था गरियोस । कुनै एक प्रकारका मिडियामा शतप्रतिशत लगानी रहेमा अन्यमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने गरी क्रस होल्डिङबारे स्पष्ट व्यवस्था गरियोस ।

झ. देशका विभिन्न राष्ट्रिय भाषा, संस्कृति र सभ्यताको सम्बद्र्धनका लागि विशेष जागरणमूलक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरियोस ।

ञ. सरकारी सञ्चार माध्यमहरुमध्ये रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रशारण सेवा (पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ) मा रुपान्तरण गरियोस । गोरखापत्र र राससलाई अझै व्यावसायिक, स्वायत्त र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइयोस ।

ट. नक्कली समाचार (फेक न्युज), प्रायोजित समाचार (पेड न्युज), गालीगलौज, चरित्रहत्या र सार्वजनिक शिष्टाचारविपरितका समाचारको प्रकाशन र प्रशारणमा नियन्त्रण गरी सञ्चारमाध्यमहरु व्यावसायिक र विश्वसनीय बन्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस ।

ठ. जेष्ठ पत्रकारहरुको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन कार्यक्रम ल्याइयोस ।

ड. सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरुको निर्माण गर्ने सिलसिलामा यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग राय, परामर्श र छलफल गरी स्वतन्त्र र प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गरियोस ।

२.प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधार

क. स्वनियमलाई सुनिश्चित र स्पष्ट पार्ने गरी बुँदा नम्बर ६ को प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गरियोस । आमसञ्चार माध्यमहरुलाई स्वनियमनमा अघि बढ्न उचित प्रोत्साहित गर्ने गरी संयन्त्रगत प्रबन्ध गरियोस ।

ख. मिडिया काउन्सिललाई आमसञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील स्वायत्त, स्वतन्त्र र स्वशासित निकायका रुपमा स्थापित गरियोस ।

ग. विधेयकको बँुदा १८ मा रहेको ‘…२५ हजारदेखि दश लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने’ र क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धी ब्यवस्था हटाइयोस । र, उक्त स्थानमा काउन्सिलले उजुरीकर्ता र सञ्चारमाध्यमबीच मध्यस्थता र मेलमिलापको पहल गर्ने ब्यवस्था गरियोस् । यदि त्यसो गरेर विवाद समाधान भएन भने असहमत पक्ष उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जानसक्ने र त्यसको सुनुवाई उच्च अदालतबाट हुने व्यवस्था गरियोस ।

घ. नियुक्तिको लागि योग्यताअन्तर्गत बुँदा ८ मा अध्यक्षको हकमा १५ वर्षको अनुभव तथा सदस्यको १० वर्षे अनुभव कायम गरियोस ।

ङ. बुँदा नं ९ मा अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि मिडियाको सम्पादक, प्रकाशक वा व्यवस्थापक कायम नरहने व्यवस्था गरियोस् ।

च. २८ मा काउन्सिललाई निर्देशन दिनसक्ने प्रस्ताव रहेकोमा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस ।

महेश्वर दाहाल, संयोजक
गणेश बस्नेत, सह-संयोजक

मिति : २०७६/०२/०९
प्रेस संगठन नेपाल, केन्द्रीय समिति