काठमाडौं । विभिन्न कारणहरूले बाग्मती प्रदेशको प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा बजेट निर्माणको तयारीसहितका कामहरू प्रभावित बनिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा मन्त्री सिफारिस गर्न सकिरहेको छैन । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरण मिलाउनुपर्ने बाध्यता सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँ र संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामालाई छ ।

सभापति बानियाँ र दलका नेता लामाले मिलेर समावेशिताको आधारमा मन्त्रीहरूको सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको छ ।

बाग्मतीमा कांग्रेसलाई बचाउने हो भने सभापति बानियाँ र नेता लामाबीच सहमति र सहकार्य अनिर्वाय रहेको एक नेताले बताएका छन् । उनीहरू मिल्दा मात्रै अन्य राजनीतिक दलहरूसँग हरेक विषयमा सामना गर्न सहज हुनेछ ।

कांग्रेसको तर्फबाट बाग्मती प्रदेश सरकारमा संसदीय दलका नेता लामा आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । संसदीय दलको नेता भएका कारण लामाले सभापति बानियाँलाई मिलाएर छिटो मन्त्रीहरूको सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव छ । कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रीहरूको नाम अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीको टेबलमा पुगेको छैन ।

बाग्मती प्रदेशमा लामाले नेताहरू प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला–गगन थापा समूह, सभापति बानियाँलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता पनि छ । लामा र बानियाँ मिल्ने हो भने यो समस्या खासै ठूलो होइन ।

सभापति बानियाँ र नेता लामालाई भिडाएर स्वार्थ लिन चाहने तत्व पनि पराजित हुन्छ । चर्चा गर्नेहरूले कतै सभापति बानियाँ र नेता लामाबीचको सम्बन्धमा चिसो आएको त होइन भनेर आशंका पनि गर्ने गरेका छन् ।

संसदीय दलका नेता लामाले पेलेर जानेभन्दा पनि मिलेर जाँदा आफूलाई सफल बनाउन सक्छन् । उनीहरू दुबै मिले भने बाग्मतीका जिल्लाहरूमा कांग्रेस झन् बलियो हुनेछ ।

उप–निर्वाचनमा कांग्रेसको लज्जास्पद हारपछि पार्टीभित्र आन्तरिक शुद्धीकरणको माग पनि उठेको छ । असल नेता र कार्यकर्तालाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव आएका छन् ।

यसअघि नै खानीपानी, सिचाइँ तथा उर्जामन्त्रीको रुपमा तीर्थ लामाले शपथ लिइसकेका छन् ।

बाँकी रहेका मन्त्रीहरू पनि परामर्श गरेर छिटो सिफारिस गर्न बाग्मती कांग्रेसका सभापति बानियाँ र दलका नेता लामालाई कार्यकर्ताहरूको दवाव छ ।

उता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले २ वटा मन्त्रालय माग गरेर विवाद सिर्जना गरिरहेको छ । एकीकृत समाजवादीलाई १ मन्त्री र प्रदेश सभामा १ समिति दिएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय नपाए बाग्मती प्रदेशको सरकारमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ ।