काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले खोला किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई हटाउन सरकारले असहयोग गरेपछि सिंहदरबारको फोहर उठाउन नदिएको खुलेको छ ।

मेयर शाहले चार दिनदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर उठाउन दिएका छैनन् । बालेनले गृहमन्त्री सहभागी हुने बैठकमा मात्र केन्द्र सरकारसँग वार्ता गर्ने अडान राखेका छन् ।

मेयर शाहसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्न शहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङले पटक पटक प्रयास गरेकी छिन् । बालेनले उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

बालेनले खोला किनारमा अव्यवस्थित बस्ती हटाउन नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने पूर्व अडान राखेका छन् । बालेनले यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि खोला किनारको अव्यवस्थित बस्ती हटाउन सहयोगको आग्रह गरेका थिए । तर, लामिछानेले सिधै अस्वीकार गरिदिएका थिए । बालेनले पुन: खोला किनारको बस्ती हटाउन भनेर सामाजिक सञ्जालबाट जथाभावी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

मेयर बालेनले काम गर्न नसकेर सरकारविरुद्ध जथाभावी बोलिरहेको आरोप छ । बालेनले सरकारले बञ्चरेडाँडाको फोहोर पानी फिल्टर गर्ने मेसिन किन्न पैसा छुट्याइदिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।

बिहीबार सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बालेनको कदमले राम्रो सन्देश नगएको बताएकी छिन् । कानूनले फोहोर मैला व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकारमा राखेकाले मेयर बालेनले कि कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने नभए विद्यमान कानूनअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माले बताएकी छिन् ।

उनले भनेकी छिन्, ‘फोहोर मैला व्यवस्थापन अर्को कुनै कुरा भएन भनेर हड्ताल गर्ने विषय होइन । स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ । तर, फोहोर उठाउँदिनँ भन्ने कदमले राम्रो सन्देश गएको छैन ।’ संविधानको अनुसूची–८ मा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६४ ले पनि फोहोरमैला उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । मेयर शाहको उदण्ड कार्यको विरोध भइरहेको छ । काठमाडौंभित्र गरिव र साना व्यापारीहरूबिरुद्ध बालेनले आफूलाई निकै कडा रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।