काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिमछानेलाई निर्वाचन आयोगले राहत दिएको छ ।

चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा वैशाख १० गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको उप–निर्वाचनमा आयोगले लामिछानेलाई राहत दिएको हो । लामिछानेको उम्मेदवारीलाई आयोगले कायम गरिदिएको छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भरतपुर चितवनका अनुसार सभापति लामिछानेको उम्मेदवारी कायम भएको छ ।

लामिछानेको उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सभापति लामिछानेविरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा चैत २१ गते ४ वटा उजुरी दर्ता भएको थिए ।

उमेदवार तथा उमेदवारका प्रतिनिधिले तीन वटा र काठमाडौंबाट युवराज पौडेलले इमेलमार्फत एउटा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्मर पुरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा र स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टको प्रतिनिधि शिवहरि सुवेदीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

सभापति लामिछानेले अमेरिकी आवासीय पत्र त्यागेको ३ महिना नपुग्दै चितवन–२ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेजीको माग गरिएको थियो ।

पौडेलको निवेदनको हकमा स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । बाँकी ३ वटा निवेदन उपर आयोगले आवश्यक छानबिन गर्दा उम्मेदवारी बदर हुनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले बताएका छन् ।

यता, सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राहदानी विवादमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको कारण मागेको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बुधबार महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

अमेरिकी राहदानी भएका बेला झुठा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी पनि लिएको भन्दै लामिछानेमाथि छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने सुझाव जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको थियो । जिल्लाले उक्त प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको थियो ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो ।

झुठा विवरण दिई राहदानी लिएको स्थापित तथ्य हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।