सरकारी पैसा खान पल्केकाहरूलाई तनाब दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको हो । समितिको सदस्यहरूमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डीआईजी गणेशबाबु अर्याल रहेका छन् ।
समितिलाई मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यवहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि ३ महिनाको समय दिइएको छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा राख्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी सुराकी खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छिन् ।
गृहमन्त्री र गृह सचिवले हिसावकिताव देखाउन नपर्ने गरेर जासुसी परिचालनका लागि खर्च गर्ने कार्यविधि थियो त्यो कार्यविधि खारेज भएको छ ।
उता, चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला सरकारले जिम्मा लिने भएको छ ।
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माण सुरु भएको क्रिकेट रंगशाला आर्थिक अभावले लामो समयदेखि अलपत्र थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले रंगशालाको स्वामित्व लिने विषयमा आवश्यक प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको छ ।
बिचार/ब्लग
कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट बुधबार गरेका निर्णयहरू
नेपाली कांग्रेस
कानूनले के भन्छ ? शेरबहादुर देउवा जहाँ, चार तारे झण्डा र रुख त्यहीँ
केशवराज जोशी, अधिवक्ता

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया