काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

मंगलबार द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरू कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

रिट निवेदक समेत रहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले आफूहरूलाई परेको व्यक्तिगत चोटका आधारमा मुद्दा दायर गरेको बताएका छन् । आरणले प्रचण्डविरुद्धको रिट निवेदनमा कुनै राजनीतिक दलको संलग्नता नरहेको बताएका छन् ।

सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

रिटमा यसअघि नेपाल सरकार, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतका निकायबाट प्रचण्डलाई कारबाही नहुने भनी कुनै आदेश भएको भए बदर गर्न माग गरिएको छ ।

व्यक्ति हत्याको जिम्मा लिने प्रचण्डलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

२०७६ साल माघ १ गते टुँडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर रिटप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या गरेर कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रही भावना भएको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका ८ पार्टीको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा सुनुवाइपछि हुने न्यायिक फैसला पीडितको मागदाबी अनुसार भएमा प्रचण्ड जेल जान सक्नेछन् । प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटले मुलुकको राजनीति उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।