काठमाडौं । आठ दलीय गठबनधनमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गरेर मुद्धा चलाउनसम्बन्ध विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल भएको छ ।

बालुवाटारमा आइतबार राति बसेको बैठकमा सर्वोच्च अदालतलेको आदेशका विषयमा छलफल भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन् ।

लेखकले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा विभिन्न कोणबाट कुराहरू उठ्ने गरेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा घटेका घटनाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

‘आठ दलका शीर्ष नेताहरूको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ’, लेखकले भने, ‘संक्रमणकाली न्यायलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यसै संसदको अधिवेशनमा कानूनलाई परिमार्जन गर्नका निम्ति सर्वोच्च अदालतको फैसला जुन भएको छ, त्यसै बमोजिम कानून बनाउनका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ ।’

नेता लेखकले भने, ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी आयोगहरू चाँडै गठन गर्ने । द्वन्द्वका बेलामा जो पीडित व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूका परिवारहरू छन् ।’

‘उनीहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने यो कुरालाई ठीक ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि हामी प्रतिवद्ध छौँ भन्ने निर्णय भएको छ’, उनले भनेका छन् ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । अहिले पछिल्लो समयमा संविधानका विपरित संविधानले चिन्दै नचिनेका संविधानले देख्दै नदेखेका पदहरूका नाममा संविधान विपरितका गतिविधिहरू गर्ने, अनि त्यसैअनुसार संविधान र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रत्मक व्यवस्थाका विरुद्धमा गतिविधि भइराखेको विषयतर्फ बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

‘गणतन्त्रविरुद्ध यस्ता खालका गतिविधि भइरहेका छन् । गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने, लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने, संविधान विपरितका गतिविधि सडकमा देखा परेका छन्’, उनले भने, ‘विभिन्न राजनीतिक गतिविधिहरू देखा परिरहेका छन् । ती अबाञ्छित हुन् भन्ने ठहर गरेर संविधानको सुरक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ भन्नेबारेमा छलफल भएको छ ।’

कांग्रेस नेता लेखकले भने, ‘दुर्गा प्रसाइँलाई पक्राउ गर्नेबारे छलफल भएको छैन । लोकतान्त्रिक संविधान, गणतन्त्र मुलुकमा स्थापित भएको छ । जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त भएको छ । यो व्यवस्था र संविधानका विरुद्धमा अवाञ्छित गतिविधिहरू भइरहेका छन् यसको सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ ।’

‘संविधानलाई सार्थक रुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जनताले फालिसकेका संस्थाहरू, जनताले आवश्यक छैन भन्ने संस्थाहरूलाई नामधारीहरूले नाम राखेर काम गरिरहेका छन् त्यो कुरा अवाञ्छित हो भन्ने आजको बैठकले ठहर गरेको छ’, लेखकले भनेका छन् ।

उनले ‘सत्ता बाडफाँटको कुरा भएको छैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि त्यसबारेमा कुरा हुनेछ ।’ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गरेर मुद्धा चलाउनेसम्बन्धी रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको ४८ घण्टाभित्र आठ दलीय गठबन्धनको बैठक बसेर गम्भीर रुपमा छलफल गरेको छ ।