काठमाडौं । एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग दश वटा मन्त्रालय माग गरेको छ ।

२५ वटा मन्त्रालयमध्ये एमालेले १० वटा माग गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई तनाब भएको छ । दाहाललाई अन्य साना दलहरूलाई पनि मन्त्रालय दिनुपर्नेछ । सबैलाई भाग लगाउँदा माओवादीको भागमा थोरै पर्ने सम्भावना छ ।

एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई निकै दवावमा राख्न खोजेका छन् । ओलीले दाहाललाई दवावमा राख्नकै लागि विभिन्न अड्चन दिन थालेका छन् ।

एमालेका नेता विष्णु पौडेलले उप–प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालीसकेका छन् । अरु चार जनाले ४ वटा मन्त्रालय लिइसकेको छ । एमालेले अझै ६ वटा मन्त्रालय माग गरेर दाहाललाई दवाव दिइरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठले उप–प्रधान र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । माओवादीले ५ वटा मन्त्रालय राख्न खोजेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उप–प्रधान र गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन् । लामिछानेले उप–सभामुखसहित अझै ४ वटा मन्त्रालय मागेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटा मन्त्रालय माग गरेको छ । राप्रपाले एक राज्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रीमा दाबी गरेको छ । राप्रपाले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छाडेर केन्द्र सरकारलाई समर्थन गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले २ वटा मन्त्रालय मागेको छ । जसपाले उप–राष्ट्रपति पद पनि मागेको छ । जनमत पार्टीले एउटा मन्त्री पाइसकेको छ । जनमतले थप एक मन्त्रालय मागे छ ।

एमालेका अध्यक्ष ओलीले सभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने अडान राखेपछि कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेमा अन्यौल छ ।

ओलीका कारण मन्त्रालयको भाग बण्डा पनि मिलेको छैन । ओलीले प्रदेश सरकारहरू गठन गर्न पनि अडान राखेका छन् ।

माओवादीले एमालेलाई सत्ता बाहिर राखेर कांग्रेससँग मिलेर गठबन्धन गर्छ कि भन्ने ठूलो आशंका ओलीले गरेका छन् ।